Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

कम्पनी रजिस्ट्रारको अनलाइन प्रणालीमा समस्या, सेवाग्राही मर्कामा

कम्पनी रजिस्ट्रारको अनलाइन प्रणालीमा समस्या, सेवाग्राही मर्कामा
A A+ A-

काठमाडौं। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्।

सरकारले प्रदान गरेको कर तथा जरिवाना छुट सुविधा लिनका लागि विवरण बुझाउने अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रणालीमा समस्या आएपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका हुन्।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार पछिल्लो चार-पाँच दिनदेखि प्रणाली निकै सुस्त चल्ने, आवश्यक कागजात अपलोड नहुने र पटक-पटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ देखाउने समस्या भइरहेको छ। विवरण पेस गर्न नपाउँदा सरकारले दिएको छुट सुविधाबाट वञ्चित भइने हो कि भन्ने चिन्ता कम्पनी सञ्चालकहरूमा बढेको छ। सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने सुविधा असोज मसान्तसम्मका लागि तोकेको थियो।

सेवाग्राहीको चाप र प्राविधिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त म्याद आगामी पुस मसान्तसम्म थप गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव रुद्र सिंह तामाङले म्याद थपको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले आफूहरू सोही निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘म्याद थपको विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र फलो गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म त्यहाँबाट कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन।’

यद्यपि, सचिव तामाङले अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा नचलेको भन्ने गुनासोलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्रणाली नियमित रूपमा सञ्चालनमै रहेको दाबी गर्दै भने, ‘सिस्टम चलिरहेकै छ। अत्यधिक चापका कारण कहिलेकाहीँ केही समयका लागि सुस्त हुँदा चलेन भनेर हल्ला गर्ने गरिएको छ।’ उनले सेवाग्राहीले चाप कम हुने समयमा विवरण बुझाउन सक्ने र प्रणालीमा विवरण सुरक्षित रहने बताए पनि व्यवसायीहरू अझै अन्योलमै छन्।

2