विश्व अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि त्यसको लाभ सबै देशमा समान रूपमा बाँडिएको छैन। सन् २०२६ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२८ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर यो विशाल अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा केही सीमित मुलुकमा केन्द्रित छ।

अमेरिका र चीन मात्रै मिलेर विश्व अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ। जर्मनी र जापानलाई समेत जोड्दा विश्व उत्पादनको करिब आधा हिस्सा चार देशमा केन्द्रित हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ अक्टोबरको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा आधारित तथ्याङ्कले विश्व अर्थतन्त्रको आकार र त्यसमा देशहरूबीचको असमानता दुवै देखाउँछ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सीमित देशको वर्चस्व

सन् २०२६ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार ३२.६४ खर्ब अमेरिकी डलर र चीनको २१.५५ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकाको हिस्सा विश्व अर्थतन्त्रको करिब २५.५ प्रतिशत र चीनको करिब १६.८ प्रतिशत हुन्छ।

दुवै देशको संयुक्त हिस्सा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्छ। यसको अर्थ विश्वमा एक वर्षभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्यको ठूलो भाग यी दुई अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ।

अमेरिका र चीनपछि जर्मनी ५.४७ खर्ब डलरसहित तेस्रो र जापान ४.३४ खर्ब डलरसहित चौथो स्थानमा छन्।

बेलायत, भारत र फ्रान्स पनि ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा छन्। तर अमेरिका र चीनको अर्थतन्त्रको आकार ती देशको तुलनामा निकै ठूलो छ। यसले विश्व उत्पादनमा केही सीमित अर्थतन्त्रको प्रभाव कति व्यापक छ भन्ने देखाउँछ।

अर्थतन्त्रको यो एकाग्रता उत्पादनको परिमाणसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन। विश्व व्यापार, वित्तीय बजार, प्रविधि, लगानी, आपूर्ति शृङ्खला र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा पनि ठूला अर्थतन्त्रको प्रभाव व्यापक हुन्छ।

अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका, वित्तीय बजारको आकार र प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमताले अमेरिकालाई आर्थिक प्रभाव कायम राख्न सहयोग गर्छ।

चीनको उत्पादन क्षमता, निर्यात, औद्योगिक संरचना र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा रहेको भूमिकाले उसलाई अर्को प्रमुख आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।

यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विश्वव्यापी सूचीले सबै प्रकारको आर्थिक शक्ति एउटै रूपमा मापन गर्दैन।

यहाँ प्रयोग भएको मापन नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो, जसले बजार विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरमा व्यक्त गरिएको आर्थिक उत्पादनको मूल्य देखाउँछ।

देशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने भिन्नता समायोजन गरेर निकालिने क्रयशक्ति समता मापनमा क्रम र अनुपात फरक पर्न सक्छ।

त्यसैले नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिने स्थानलाई देशको वास्तविक जीवनस्तर वा नागरिकको क्रयशक्तिसँग सीधै बराबर मान्न सकिँदैन।

अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव

अमेरिका विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा कायम रहनुमा उपभोक्ता बजार, वित्तीय प्रणाली, प्रविधि, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षमता र लगानीको ठूलो भूमिका छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा घरेलु उपभोग महत्त्वपूर्ण आधार हो।

साथै प्रविधि, वित्त, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सेवा र उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उद्योगले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन योगदान पुर्‍याउँछन्।

अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण ब्युरोका अनुसार सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासमा अमेरिकी वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिकीकृत दरमा २.२ प्रतिशतले बढेको थियो। उपभोक्ता खर्च, लगानी र निर्यातले उक्त वृद्धिमा योगदान गरेका थिए।

यो तथ्यले ठूलो अर्थतन्त्रको आकारसँगै त्यसको आन्तरिक माग र उत्पादन गतिविधि पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।

अमेरिकाको आर्थिक प्रभाव प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर, अर्धचालक र डिजिटल सेवामा भइरहेको लगानीले उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।

यस्ता क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि, बौद्धिक सम्पत्ति र विश्वव्यापी बजारमा पहुँच भएका कम्पनीले ठूलो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सक्छन्।

तर ठूलो अर्थतन्त्र हुनुको अर्थ जोखिममुक्त हुनु होइन। मुद्रास्फीति, ब्याजदर, सार्वजनिक ऋण, व्यापारसम्बन्धी तनाव र प्रविधिमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउने सम्भावनाले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा भू-राजनीतिक द्वन्द्व, व्यापार तनाव, वित्तीय जोखिम र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित लगानीको अपेक्षा कमजोर हुन सक्ने अवस्थालाई जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ।

चीनको उत्पादन शक्ति र आन्तरिक चुनौती

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। उत्पादन उद्योग, निर्यात, पूर्वाधार, औद्योगिक लगानी र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा यसको प्रभाव उल्लेखनीय छ।

विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी, ब्याट्री, औद्योगिक रोबोट र अन्य उत्पादनमा चीनले आफ्नो औद्योगिक क्षमता विस्तार गरिरहेको छ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार सन् २०२६ का पहिलो नौ महिनामा देशको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तेस्रो त्रैमासिकमा वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत थियो।

सोही अवधिमा उच्च प्रविधिमा आधारित उत्पादन उद्योग १४.३ प्रतिशत र उपकरण उत्पादन उद्योग १०.२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। औद्योगिक रोबोटको उत्पादन २९.१ प्रतिशत र लिथियम-आयन ब्याट्रीको उत्पादन ३९.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

यी तथ्याङ्कले चीनको अर्थतन्त्र केवल परम्परागत उत्पादनमा निर्भर नरहेको र प्रविधिमा आधारित उत्पादनतर्फ पनि अघि बढिरहेको देखाउँछन्।

उच्च प्रविधिका उत्पादनको विस्तारले चीनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना छ। तर उत्पादन बढ्नु र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा सुधार हुनु एउटै कुरा होइन।

चीनको आन्तरिक माग र घरजग्गा क्षेत्रको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोका तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ का पहिलो नौ महिनामा घरजग्गा विकासमा लगानी २०.६ प्रतिशतले घटेको थियो।

सोही अवधिमा खुद्रा बिक्रीको वृद्धि १.१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने स्थिर सम्पत्तिमा लगानी ७.२ प्रतिशतले घटेको थियो। नयाँ घर बिक्रीको क्षेत्रफल १३.२ प्रतिशत र बिक्री मूल्य १३.९ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसले चीनको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको विस्तारसँगै घरजग्गा तथा घरेलु मागका चुनौती पनि रहेको संकेत गर्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको भूमिका बुझ्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार मात्रै हेरेर पुग्दैन; औद्योगिक वृद्धिको गुणस्तर, घरेलु उपभोग, लगानीको दिशा र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनसमेत हेर्नुपर्छ।

भारतको विस्तार र एसियाको बदलिँदो भूमिका

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा भारत पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ। सन् २०२६ को प्रक्षेपणअनुसार भारतको नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४.०६ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। यसले भारतलाई विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्रको स्थानमा राख्छ।

भारतको आर्थिक महत्त्व ठूलो जनसङ्ख्या, घरेलु बजार, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक विस्तार र पूर्वाधार लगानीसँग जोडिएको छ। सूचना प्रविधि, व्यावसायिक सेवा, वित्तीय सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा यसको भूमिका बढिरहेको छ।

तर कुल अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। ठूलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उल्लेखनीय भए पनि त्यसको लाभ सबै नागरिकमा समान रूपमा पुग्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

नेपालका लागि भारतको आर्थिक विस्तार प्रत्यक्ष महत्त्वको विषय हो। नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी तथा श्रम आवागमनका सम्बन्ध छन्।

भारतको बजारमा पहुँच, सीमा पार पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार र औद्योगिक सहकार्यले नेपालका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्। तर अवसरलाई वास्तविक आर्थिक लाभमा बदल्न नेपालले उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धी लागत, गुणस्तर र निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

एसियाका ठूला अर्थतन्त्रको विस्तारले विश्व उत्पादन र व्यापारको केन्द्र क्रमशः बहुआयामिक बन्दै गएको संकेत गर्छ।

यद्यपि अमेरिका र चीनको संयुक्त आर्थिक हिस्सा अत्यन्त ठूलो रहेकाले विश्व व्यापार, लगानी र वित्तीय बजारमा यी दुई अर्थतन्त्रका निर्णयको प्रभाव व्यापक रहनेछ।

नेपाल १०४औँ स्थानमा

सन् २०२६ अक्टोबरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणमा आधारित देशगत सूचीअनुसार नेपालको नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४५ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।

यसका आधारमा नेपाल विश्वका अर्थतन्त्रमध्ये १०४औँ स्थानमा छ। सूचीमा बहराइन १०३औँ र गिनी १०५औँ स्थानमा छन्।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार अमेरिका र चीनको तुलनामा निकै सानो छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा सात सय गुणाभन्दा बढी र चीनको अर्थतन्त्र चार सय गुणाभन्दा बढी ठूलो देखिन्छ।

यो तुलना नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा गरिएको हो। यसले उत्पादनको समग्र आकारमा रहेको अन्तर देखाए पनि दुवै देशका नागरिकको जीवनस्तर र नेपालको जीवनस्तरसँग सीधा तुलना गर्दैन।

नेपालको आर्थिक संरचनामा कृषि, सेवा, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा र विप्रेषणको महत्त्व छ।

विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.४ प्रतिशतभन्दा कम हो।

उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्र १.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र ५.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग गरेको थियो।

विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशत थियो। चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत पुगेको र विप्रेषणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५.३ अर्ब डलर पुगेको थियो, जसले करिब १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाएको थियो।

तर व्यापार घाटा बढ्नु, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुग्नु र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन ४६.८ प्रतिशतमा सीमित रहनुले आर्थिक गतिविधिका संरचनागत चुनौती देखाउँछन्।

यी तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक अवस्था एउटै सूचकबाट बुझ्न नसकिने देखाउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणले बाह्य क्षेत्रलाई सहारा दिएका छन्, तर त्यसको अर्थ घरेलु उत्पादन र रोजगारीमा समान रूपमा सुधार आएको छ भन्ने होइन।

विप्रेषणले उपभोग र विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा सहयोग पुर्‍याए पनि उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त रूपान्तरण हुन नसके दीर्घकालीन आर्थिक आधार कमजोर रहन सक्छ।

विश्वको सुस्त वृद्धि र नेपालको अवसर

विश्व अर्थतन्त्रको आकार बढिरहे पनि आगामी दिनको वृद्धि जोखिममुक्त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अक्टोबर २०२६ को विश्व आर्थिक परिदृश्यले विश्वको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा ४.७ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा ४.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

भू-राजनीतिक द्वन्द्व, ऊर्जा तथा खाद्य मूल्य, व्यापार तनाव र वित्तीय जोखिमले आर्थिक परिदृश्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कोषको आकलन छ।

नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि विश्व बजारमा ऊर्जा र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नु चुनौती बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा आयात खर्च बढ्ने, उत्पादन लागत महँगिने र उपभोक्तामाथि दबाब पर्ने जोखिम हुन्छ।

त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताले पर्यटन, निर्यात र विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, क्षेत्रीय व्यापार, जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन र डिजिटल सेवामा सम्भावना उपयोग गर्न सके नेपालले बाह्य बजारसँगको सम्बन्धबाट लाभ लिन सक्छ।

नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता घरेलु उत्पादन क्षमता बढाउनु हो। कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व, औद्योगिक प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातयोग्य सेवामा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

उत्पादन लागत घटाउने, पूर्वाधार सुधार्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने कामले आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्न सक्छ।

दोस्रो, सार्वजनिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। बजेट विनियोजन मात्रै पर्याप्त हुँदैन; आयोजना समयमा सम्पन्न हुनु, पुँजीगत खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्नु र सार्वजनिक पूर्वाधारले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्थामा आयोजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमन सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुन्छ।

तेस्रो, विप्रेषणबाट आएको रकमलाई उपभोगमा मात्रै सीमित नराखी उत्पादनशील लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण आवश्यक छ।

साना तथा मझौला उद्यम, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, ऊर्जा र डिजिटल सेवामा लगानीका अवसर विस्तार गर्न सकिए रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्छ।

यसका लागि वित्तीय पहुँच, सीप विकास, बजारको सुनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिने प्रशासनिक अवरोध घटाउनु आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सूचीले नेपालको आर्थिक चुनौती र सम्भावना दुवैलाई उजागर गर्छ।

अमेरिका र चीनजस्ता अर्थतन्त्रसँग आकारको प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालको तत्कालीन लक्ष्य हुन सक्दैन। तर उत्पादन क्षमता बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तु पहिचान गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने र नागरिकको उत्पादकत्व बढाउने कामबाट अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन सकिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको स्थान १०४औँ हुनु एउटा तथ्य हो; त्यो स्थानभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको नेपालको अर्थतन्त्र कति दिगो, उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बन्छ भन्ने हो।