Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt casinomhub

रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट ७९ अर्बभन्दा बढीको क्षति

रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट ७९ अर्बभन्दा बढीको क्षति
A A+ A-

काठमाडौं: २०८३ भदौ १० गते रसुवा: भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसायतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ।

बाढीबाट नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। कुल ३२ हजार ८७२ जनसङ्ख्या प्रभावित हुँदा २ हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सर्वेक्षणमा समावेश चार जिल्लामध्ये नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ८४१ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।

आर्थिक क्षतिको विवरणअनुसार जग्गाजमिनमा सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसबाहेक घर निर्माण लागतमा ११ अर्ब ९५ करोड र घडेरीमा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको क्षति आकलन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त ४ हजार १५१ भवनमध्ये ३ हजार १९४ संरचना पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्।

कृषि क्षेत्रमा बालीनाली, पशुपक्षी र भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा गरी ५५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। यसका अतिरिक्त सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड र बहुमूल्य पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

व्यवसायतर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ ७७४ प्रतिष्ठानमा असर परेको छ। आवास तथा खाद्य सेवा क्षेत्रका ३३७ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा, सर्वेक्षणमा सहभागी ३ हजार ६७ परिवारमध्ये ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले उपलब्ध गराउने स्थानमा र १९.२४ प्रतिशतले सामूहिक आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्। २५.९९ प्रतिशत परिवार भने पुरानै स्थानमा फर्कन चाहन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली परिचालन गरी ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा व्यवसायको विवरण सङ्कलन गरेको हो। पुनर्निर्माणका लागि थप विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

2