काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना गर्न नपाइने निर्देशन दिएका छन्। यस निर्णयका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्चमा थप ४५ करोड रुपैयाँको भार थपिने भएको छ।
भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने योगदानलाई सीएसआर खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा बैंकहरूले उक्त कोषमा रकम उपलब्ध गराएका थिए। तर, असोज २३ गते आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले उक्त रकमलाई सीएसआरमा हिसाब नगर्न निर्देशन दिएको बैंकका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बैंकहरूले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकका सञ्चालकहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्र बैंकको आह्वानपछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले करिब ४५ करोड रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरेका थिए। अब यो रकम सीएसआरमा गणना गर्न नपाइने भएपछि बैंकहरूको अन्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चबाहेक थप ४५ करोड रुपैयाँको आर्थिक दायित्व थपिएको हो।
एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षले यसलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकरावको परिणाम भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावको चेपुवामा बैंक तथा वित्तीय संस्था परेको जस्तो लागिरहेको छ।’
यसबारेमा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले राहत कोषमा रकम दिन पाउने भए पनि त्यसको शीर्षक आफैले यकिन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम दिन पाउँछन्। तर, त्यसरी दिएको रकमको शीर्षक भने आफैले जान्नुपर्छ।’
