काठमाडौं: नेपाल आयल निगमले ग्यास बिक्रेताहरूलाई खुद्रा बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। निगमको यस कदमलाई नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले स्वागत गर्दै सोहीअनुसार परिपत्र जारी गरेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार भ्याट बिल प्रणालीले बजारमा देखिएका अनधिकृत कारोबार, बिचौलियाको बिगबिगी र ग्यासको होल्डिङ नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
नयाँ नियमअनुसार अब ग्यास कारोबारको आधिकारिक अनुमति पाएका बिक्रेताले मात्र ग्यास बेच्न पाउनेछन्। यसअघि टोलका किराना पसलहरूले ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई अन्य सामान किन्न बाध्य पार्ने गरेको गुनासो थियो। अब भ्याट बिल जारी गर्न नसक्ने किराना पसलहरूले ग्यास बिक्री गर्न पाउने छैनन्, जसले गर्दा बजार व्यवस्थित हुने निगमको विश्वास छ।
त्यस्तै, भ्याट बिल प्रणालीले ढुवानी खर्चको नाममा बिचौलियाले लिने अतिरिक्त शुल्क र कमिसनको धन्दालाई निरुत्साहित गर्नेछ। कुन उपभोक्ताले कहिले कति सिलिन्डर ग्यास खरिद गरे भन्ने स्पष्ट तथ्यांक रहने भएकाले ग्यासको दुरुपयोग र अनावश्यक स्टक वा होल्डिङ रोक्न सहज हुनेछ। यसका साथै, ग्यासको गुणस्तर र तौलमा समस्या देखिएमा जिम्मेवारी तोक्न र उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने प्रवक्ता ठाकुरले बताए।
यद्यपि, यो व्यवस्थाले साना खुद्रा किराना पसलहरूलाई भने अप्ठ्यारोमा पारेको छ। हालसम्म डिलरबाट ग्यास ल्याएर आफ्ना नियमित ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएका यस्ता पसलहरूले अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ग्यास किन्नका लागि आधिकारिक बिक्रेतासम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
