काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको सङ्कट कुनै एउटा देशको समस्या नभएको बताएका छन् । उनले हिमालको संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा उनले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्त्री श्रेष्ठले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोले सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार ध्वस्त पारेको स्मरण गराए ।
‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने पाँच हजार दुई सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ उनले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कार गर्न शवसमेत छैन । उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन् । यो क्षति कुनै पनि आर्थिक मूल्याङ्कनले मापन गर्न सक्दैन ।’
उनले अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे । एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरेर नपुग्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु सङ्कटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सारे । पहिलो, अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझेदारी हो । हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त पहाड, भिर र हिमनदीको निगरानीका लागि अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरेर भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
दोस्रो, सूचना र ज्ञानको आदानप्रदान हो । उनले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ मार्फत हिमतालको अनुगमन, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीको समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
‘विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तथ्यांक हरेक दिशा र हरेक मौसममा प्रवाह हुनुपर्छ । हिमालयलाई सहकार्यको विशाल प्रयोगशाला बनाऔँ,’ उनले भने ।
तेस्रो, विपत्तिको गतिमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । हिमाली क्षेत्रको अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको उनले बताए । हानि तथा क्षतिको तत्काल सम्बोधन गर्न स्थायी वित्तीय कोष स्थापना गर्नुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका पूर्वाधार लगानीलाई जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
चौथो, हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन् । वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्याउने समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे ।
नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत यी चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संवादमा उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए ।
‘हाम्रा हिमालमा जे हुन्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन । हाम्रा नदी समुद्रसम्म पुग्छन् । त्यसैले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ,’ उनले भने ।
हिमालले जलवायु सङ्कटको सङ्केत दिइसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब भाषणमा मात्र सीमित नभई सहकार्य र ठोस काममा उत्रिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।
क्षेत्रीय संवादमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
