काठमाडौँ- नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा पनि भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार डिजेलमा दुई पटक गरी ५५ रुपियाँ वृद्धि भएको र पेट्रोलको मूल्य पनि बढ्दै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेशले मात्र भाडा समायोजन गरेको छ । वार्षिक रूपमा हुने भनिएको भाडा समायोजन प्रक्रिया अब प्रभावहीन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले हवाई क्षेत्र र नेपाल आयल निगममा जस्तै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा सरकारले सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दा पनि व्यवसायीलाई स्वीकार्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक रूपमा हुने भनिएको भाडा समायोजन प्रक्रिया प्रभावहीन भइसकेको छ। हालै बागमती प्रदेशले २५ रुपियाँ बढेको अवस्थामा भाडा समायोजन गरेको छ। डिजेलमा ५५ रुपियाँ र पेट्रोलमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक व्यवसायी प्रभावित भएका छन्। हामीले स्वचालित प्रणालीमार्फत भाडा समायोजन हुने व्यवस्था माग गरेका छौँ। हवाई सेवा र नेपाल आयल निगममा जस्तै स्वचालित प्रणाली लागू भएको छ तर सडक यातायातमा विभेद भएको छ।”

सातामा दुई दिन बिदाले इन्धन खपत घटेन
कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपत घटाउनुको सट्टा बढाएको दाबी गर्नुभयो । सरकारी कार्यालय, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूको गतिविधि अन्य दिनमा बढ्दा इन्धन खपत घट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभयो । इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदासम्म निजी सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सके सार्वजनिक यातायात र आपूर्तिमा सहज हुने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपत घट्नुको सट्टा बढेको छ। सार्वजनिक गतिविधि अन्य दिनमा बढी भएको देखिन्छ। निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ।”

उहाँले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा सरकारले समायोजन नगरे व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । साथै सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री, क्यासलेस र जीपीएस प्रणालीमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।