काठमाडौँ- आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेस गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीतिक प्रतिवेदन बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार पार्न मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
रणनीतिमा विद्युत्काे आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवर्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विशेषगरी विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा उपभोक्तालाई थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने रणनीति लिइएको छ ।
हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई बढाएर १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने र देशभर चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग भइरहेका कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘सिजनल’ (ऋतुगत) दर तय गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसबाट ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढ्ने, व्यापार घाटा घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बिचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेष गरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ, जस अन्तर्गत आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । सहसचिव देवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोखबहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नवीनराज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा तथा मन्त्रालयका सिडिईद्वय राजु महर्जन र सञ्जीव राय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
