काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले suggestions.opmcm.gov.np नामक डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो ।
सरकारले आगामी सोमबार सार्वजनिक गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि नागरिकले यसमार्फत सुझाव दिन सक्ने छन् । जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासनव्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउन यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मुख्य योजना अनुरूप प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको पनि कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । पोर्टलमा प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधासमेत यस प्रणालीमा समावेश रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नागरिकले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना रायसुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पु¥याउन सक्ने छन् ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटलाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन वेबसाइट अथवा पत्रमार्फत पनि सबैले सुझाव दिन सक्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले क्युआर कोड स्क्यान गरेर पनि बजेटमा सुझाव दिन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आय र खर्चको विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट लेखनको काम अघि बढाइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति गठन गरेर यससम्बन्धी काम निरन्तर जारी राखेको छ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत सुझाव तथा छलफलको कामलाई जारी राखेको छ ।
त्यसअघि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्का दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि आमनागरिकसँग सुझाव माग गरेको हो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटलाई सुशासन र सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ बजेटले विगतको क्रमभङ्गता गर्ने र सुशासन प्रत्याभूतको आधार तयार गर्ने सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आउनुभएको छ ।
