काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई माथि उकास्नका लागि उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निगम दुर्गतिमा फसेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संरचनागत रूपमै आमूल सुधार गर्न राष्ट्रिय बहसमार्फत उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निगम पखेटा घाइते भएको चराजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई सुधारको बाटोमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “निगमको ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ र वर्षैपिच्छे दुई अर्बभन्दा बढी ऋण थपिँदै गएकाले संस्था दुरावस्थामा छ । यो बेथितिको भङ्गालोबाट पार पाउन हामी रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य कुन मोडलमा लैजान उपयुक्त हुन्छ, त्यसबारे राष्ट्रिय बहसमार्फत पुनर्जीवन दिइनेछ ।” मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित निगमलाई उकास्ने गरी योजना तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

देशमा राष्ट्रिय संस्कृति ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक’ हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ भने ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । साथै विभिन्न जातजाति र धर्मको पहिचान झल्किने गरी सांस्कृतिक नक्साङ्कनको कार्यसमेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्री पौडेलले पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । व्यक्तिगत नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका निवासहरू केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र नभई पर्यटकीय र श्रद्धाको केन्द्रसमेत भएकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

हवाई सुरक्षा र बजेट विनियोजन

हवाई सुरक्षा र पूर्वाधारका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एक स्वायत्त निकाय भएकाले यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सुधारका कामहरू गरिरहेको बताउनुभयो । यसका बाबजुद सरकारले हवाई सेवा सुधारका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो, जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको २७.९३ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेशको पुरातात्विक स्थल संरक्षणका लागि विनियोजित बजेटमा प्राविधिक कारणले ६० लाख देखिए पनि वास्तवमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । १०० वर्ष पुराना संरचनाको संरक्षण गर्ने पुरातत्व विभागको आफ्नै परम्पराका कारण बजेटको सीमा तोकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वायत्त भएकाले उसले आफ्नै ढङ्गले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गुम्बा विकास समितिलाई पुरातत्व विभागमा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै अन्य धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि एकमुष्ठ बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । सानो अङ्कका बजेटहरू (२ देखि ५ लाख) निर्माणका लागि नभई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राखिएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, कक्षा १२ का विद्यार्थीका लागि ल्याइएको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित रहेको र यसले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासका लागि ‘क्वाड्र्याटिक मोडल’ मा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सतीदेवीको अङ्गपतन भएका स्थल, गुरु पद्मसम्भवको मार्ग, सम्राट अशोक र भिक्षु इकाइ कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूलाई जोडेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन रुट निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अन्त्यमा, सांसदका क्षेत्रगत मागहरू करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भए पनि सीमित स्रोतका कारण रणनीतिक र सामरिक महत्त्वका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपरेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।