Logo

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक थियो: कानुनमन्त्री गौतम

अ+ अ-

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त स्पष्टीकरण दिनुभएको हो ।

“संसद् अधिवेशन बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठ्यारो परिरह्यो भन्ने कुरा यही संसद्मा धेरै पटक उठिरहेकै हो । सरकार जुन गतिमा हिँडिरहेको छ, त्यसलाई तत्काल कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी छिटो काम गरौँ भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मिलाउने ठाउँहरू छन् नै,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसदहरूले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेकाले उक्त ऐनलाई संशोधन गरेर सरकारले जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दाबी उहाँको थियो ।

कानुनमन्त्री गौतमले सरकार जनताको समस्या समाधानका लागि गतिका साथ अघि बढेको पनि बताउनुभयो ।