काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिमा दबाब बढे, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आव २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यसहित आव २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो ।

मौद्रिक नीति अनुसार राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा दर तथा बैङ्क दरलाई यथावत् राखेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले आगामी आवमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । साथै विस्तृत मुद्राप्रदाय (ब्रड मनी सप्लाई) १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

बजारमा रहेको तरलताको अवस्था र आवश्यकता अनुसार विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका मुख्य दरलाई यथावत् राखेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिएको गर्भनर पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर पौडेलले वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन गरिएको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन छ ।