काठमाडौं। पाँचतारे होटल र्याडिसनमा एलपी ग्यास मौज्दातबारे गरिएको सरकारी अनुगमन विवादमा परेपछि सरकारले ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले राख्न पाउने ग्यास सिलिन्डरको सीमा तोक्ने तयारी थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बजारमा ग्यास अभाव देखिन थालेपछि होटल तथा ठूला व्यवसायका लागि छुट्टै मौज्दात मापदण्ड आवश्यक देखिएको बताए।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हालसम्म होटलले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी सीमा नरहेको बताए। अब होटलको आकार र खपतअनुसार न्यूनतम–अधिकतम मौज्दात सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाएको छ। नयाँ मापदण्डले बजारमा ग्यास ‘होल्डिङ’ गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।
र्याडिसन अनुगमनपछि विवाद
र्याडिसनमा अनुगमनका क्रममा १८४ वटा एलपी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि होटल व्यवसायी संगठनहरूले सरकारी अनुगमन र त्यसको प्रचार शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
होटलकी ज्वाइन्ट म्यानेजिङ डाइरेक्टर विधता श्रेष्ठले होटलको आकार, ग्राहक संख्या र दैनिक खपत नहेरी ग्यास मौज्दातलाई मात्र आधार बनाएर प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताइन्।
उनका अनुसार होटलमा करिब २६० कोठा, ३० अपार्टमेन्ट, तीन ठूला ब्यान्क्वेट हल, चार मिटिङ हल र सात रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। विमानस्थलस्थित लाउन्ज तथा रेस्टुरेन्टका लागि समेत होटलबाट ग्यास व्यवस्थापन हुने उनले बताइन्।
होटलले दैनिक ६०० भन्दा बढी यात्रु तथा अन्य पाहुना र ४००–५०० कर्मचारीका लागि खाना तयार गर्ने जनाएको छ।
होटल संघ नेपाल र नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघले पनि १८४ सिलिन्डरलाई मात्रै अतिरिक्त वा गैरकानुनी भण्डारणको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
संघहरूले होटलमा ग्यास मौज्दात नियमित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने भन्दै अनुगमनलाई समन्वयात्मक, तथ्यपरक र व्यावहारिक बनाउन माग गरेका छन्। साथै, ठूला होटलका लागि ग्यास मौज्दात सीमा तोक्ने भए स्पष्ट सूचना र मापदण्ड पहिले नै जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
