काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी चलाउने अनुमति राज्यले तोकेको दस्तुर तिरेर पाइने कुरा हो। तर ११ वर्षदेखि नयाँ दर्ता बन्द हुँदा त्यही अनुमति अहिले लाखौँ रुपैयाँमा किनबेच हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी प्रक्रियामा केही सय रुपैयाँमै जोडिने नम्बर बजारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने दाबी छ।

संसद्मै यो विषय उठेको छ, व्यवसायीले कृत्रिम अभाव भनेका छन् र सरकारी अधिकारीले कारोबारको हल्ला सुनेको स्वीकार गरेका छन्। तर कसले, कहाँ र कसरी नम्बर बेचिरहेको छ भन्ने आधिकारिक अभिलेख राज्यसँग छैन।

२०७२ पछि बन्द ढोका, बढ्दै गयो नम्बरको मूल्य

ट्याक्सी नम्बरको यो अस्वाभाविक बजार बुझ्न २०७२ सालतिर फर्किनुपर्छ। २०५७ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता थिए। त्यसपछि नयाँ दर्ता लामो समय रोकियो। १५ वर्षपछि, २०७२ सालमा सरकारले फेरि नयाँ ट्याक्सी थप्ने निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेला १ हजार ८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि १५ हजार ७ सय ५१ जनाले आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिन्छ।

त्यसपछि भने नयाँ प्रवेशको बाटो फेरि बन्द भयो। २०७२ सालमा खुलेको दर्ता नै पछिल्लो ठूलो अवसर बन्यो। पुराना ट्याक्सी विस्थापित हुँदै गए, तर नयाँ नम्बर थपिएन। यहीँबाट एउटा साधारण सरकारी दर्ता नम्बरको आर्थिक मूल्य बढ्न थाल्यो।

व्यवसायीहरूका अनुसार २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी विस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पुरानो सवारी स्क्र्याप भएपछि त्यसको दर्ता नम्बर अर्को सवारीमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रह्यो। नयाँ नम्बर नआउने र पुरानो नम्बर सीमित हुने भएपछि बजारमा नम्बरको माग बढ्दै गयो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण यही आपूर्ति रोकिएको अवस्था हो।

“नयाँ नम्बर प्लेट नपाइने भएपछि पुरानो प्लेटको माग जग्गाको जस्तै भएको हो,” स्वाँरको भनाइ छ। उनका अनुसार ११ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारबारे आफूले सुनेका छन्। १५ लाख रुपैयाँसम्मको माग पनि माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तरका कारण असम्भव नभएको उनको बुझाइ छ।

अर्थात्, सरकारले नयाँ नम्बरको बजार खोलिदिएको छैन, तर पुरानो नम्बरको माग भने रोकिएको छैन। परिणाम बजारले आफ्नै मूल्य तोकिरहेको छ।

यही विषयलाई स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रतिनिधिसभामा उठाएपछि ट्याक्सी नम्बरको कारोबार सार्वजनिक बहसमा आएको हो। पुनले एउटा ट्याक्सी किन्न ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने र त्यसबाहेक ‘कालो प्लेट’कै लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन्। उनले यसलाई सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेलसँग जोड्दै छानबिनको माग गरेका छन्।

पुनले ट्याक्सी आयातमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने अवस्थासमेत संसद्मा उठाएका थिए। उनका अनुसार यस्तो लागत संरचनाले स्वरोजगारका रूपमा ट्याक्सी चलाउने श्रमिकलाई सीधै मारमा पारिरहेको छ।

तर नम्बर प्लेटको १५ लाख रुपैयाँ सरकारी दस्तुर भने होइन। यो बुँदा स्पष्ट हुनुपर्छ। बजारमा सुनिएको रकम निजी व्यक्तिबीच हुने लेनदेनको दाबी हो। सरकारले १५ लाख रुपैयाँ तोकेको कुनै दस्तुर वा शुल्क होइन।

सरकारी निकाय भन्छ, कारोबार सुनेका छौँ

यहीँ अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो देखिन्छ। बजारमा लाखौँ रुपैयाँमा नम्बर किनबेच हुने चर्चा छ। संसद्मा सांसदले कुरा उठाएका छन्। व्यवसायीले मूल्यसमेत बताएका छन्। तर नियामक निकायसँग भने त्यस्तो कारोबारको औपचारिक विवरण छैन।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार ट्याक्सी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी अहिले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा गएको छ। विभागले आवश्यक मापदण्ड र नीतिगत पक्ष हेर्ने उनको भनाइ छ।

पोखरेलले बजारमा १५ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्ममा ट्याक्सी नम्बर बिक्री हुने कुरा आफूहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा सुनेको बताए। तर अहिलेसम्म कसैले रकम तिरेको वा लिएको प्रमाणसहित किटानी उजुरी नदिएको उनको भनाइ छ।

यो अवस्था आफैंमा नियमनको कमजोरी हो। कारोबार भइरहेको दाबी छ, तर कारोबारको तथ्यांक छैन। मूल्य लाखौँमा पुगेको भनिन्छ, तर सरकारी अभिलेखमा त्यसको औपचारिक मूल्य छैन। जिम्मेवारी प्रदेशमा गएको छ, संघीय विभाग भने मापदण्डको भूमिकामा सीमित छ।

यातायात क्षेत्र संघीय संरचनामा गएपछि जिम्मेवारी बाँडियो। तर नम्बरको आपूर्ति, पुरानो नम्बरको व्यवस्थापन र नयाँ दर्ताको निर्णयबीच समन्वय नहुँदा समस्या झन् लम्बिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका ट्याक्सी शाखा एक अधिकृत भने मन्त्रालयले समस्या महसुस गरिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार २०७२ सालदेखि नयाँ ट्याक्सी थपिएको छैन। नयाँ ट्याक्सी थप्ने विषय यस वर्षको नीतिमा समेत समेटिएको छ।

यसअघि पनि नयाँ ट्याक्सी थप्ने विषय बजेट तथा नीतिमा आउने गरेको थियो। तर कार्यान्वयन नहुँदा पुरानो समस्या कायमै रह्यो। यही कारण अहिले नयाँ दर्ता खोल्ने तयारी पनि केवल घोषणा नभई स्पष्ट संख्या, समयसीमा र पारदर्शी छनोट प्रक्रियासहित आउनुपर्ने देखिन्छ।

नम्बर मात्रै होइन, अभावको अर्थतन्त्र

ट्याक्सी नम्बरको मूल्य १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्नु आफैंमा एउटा ठूलो आर्थिक संकेत हो। सरकारले आपूर्ति नियन्त्रण गर्‍यो, बजारमा माग रह्यो र सीमित स्रोतमा निजी मूल्य सिर्जना भयो। यही प्रक्रियाले सरकारी अनुमति पाउने अधिकारलाई आर्थिक कारोबारको वस्तु बनाइदियो।

व्यवसायी अर्जुन गौतमका अनुसार अहिले पुराना पेट्रोल ट्याक्सी विस्थापन गरेर विद्युतीय ट्याक्सीतर्फ जाने क्रम बढेको छ। तर नयाँ ईभी ट्याक्सी दर्ता गर्न पनि पुरानो नम्बर खोज्नुपर्ने अवस्थाले नयाँ व्यवसायीलाई अतिरिक्त लागत थपेको उनको भनाइ छ।

“नम्बर प्लेटको मूल्य १५ देखि १७ लाखसम्म पुगेको अवस्था छ,” गौतम भन्छन्। उनका अनुसार २०७२ सालमा नयाँ ट्याक्सी खुल्दा यस्तो मूल्य थिएन। अहिले नयाँ दर्ता रोकिएको र विद्युतीय ट्याक्सीतर्फ जानुपर्ने दबाब बढेकाले पुराना नम्बरको माग बढेको हो।

तर यहाँ अर्को विरोधाभास पनि छ। एकातिर नम्बरको मूल्य लाखौँमा पुगेको छ। अर्कोतिर ट्याक्सी व्यवसायमा यात्रुको चाप घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पठाओ, इनड्राइभरलगायतका राइडिङ सेवा बढेका छन्। निजी सवारीको प्रयोग पनि बढेको छ। मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा परम्परागत ट्याक्सीको आम्दानीमा दबाब परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

गौतमका अनुसार कतिपय चोकमा १० देखि १५ वटा ट्याक्सी यात्रु कुरेर खाली बस्ने अवस्था छ। आम्दानी घटे पनि बैंकको किस्ता, मर्मत, बीमा र सञ्चालन खर्च घटेको छैन।

यसले प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाउँछ। यात्रुका लागि ट्याक्सी पर्याप्त छैन भन्ने ठाउँमा नम्बरको अभाव देखिन्छ। व्यवसायीका लागि यात्रु छैनन् भन्ने ठाउँमा ट्याक्सीको संख्या थप्ने बहस छ। त्यसैले अब कति ट्याक्सी आवश्यक छन् भन्ने निर्णय अनुमान वा व्यवसायीको दबाबबाट होइन, तथ्यांकबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यात्रुको दैनिक चाप, जनसंख्या, सडकको क्षमता, निजी सवारीको संख्या, सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता र राइडिङ एपको प्रभावलाई आधार बनाएर ट्याक्सी संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायी स्वाँरको सुझाव छ।

नयाँ दर्ता खुल्दैमा खेल सकिँदैन

बागमती प्रदेशले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेपछि वर्षौंदेखिको बन्द ढोका खुल्ने सम्भावना देखिएको छ। तर नयाँ नम्बर थपिँदैमा अहिलेको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने छैन।

पहिलो समस्या पुराना नम्बरको व्यवस्थापन हो। २० वर्ष पुगेको गाडी स्क्र्याप गरियो तर नम्बर अर्को सवारीमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रह्यो भने नयाँ दर्ताले मात्र बजारको खेल अन्त्य गर्दैन। दोस्रो समस्या नयाँ दर्ताको संख्या हो। वैज्ञानिक अध्ययनबिना सीमित संख्या तोकियो भने केही वर्षमै फेरि अभाव सिर्जना हुन सक्छ।

तेस्रो विषय नम्बर हस्तान्तरणको पारदर्शिता हो। पुरानो ट्याक्सी विस्थापित भएपछि निश्चित अवधिभित्र नयाँ सवारी दर्ता नगरे नम्बर स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायी गौतमको सुझाव छ। तीनदेखि छ महिनाभित्र नयाँ सवारी दर्ता नगरे नम्बर सरकारको नियन्त्रणमा फर्काउने प्रणालीले नम्बर होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्ने उनको तर्क छ।

चौथो विषय विद्युतीय ट्याक्सी हो। सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रणाली पनि त्यही नीतिअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। पुरानो पेट्रोल ट्याक्सीको नम्बरलाई मात्र नयाँ ईभी प्रवेशको टिकट बनाइराख्दा सरकारले प्रोत्साहन गर्न खोजेको विद्युतीकरण नीति नै महँगो बन्न सक्छ।

यसका लागि सरकारले तीनवटा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपत्यकामा वास्तवमा कति ट्याक्सी दर्ता छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् र दैनिक यात्रुको माग धान्न कति ट्याक्सी आवश्यक छन्। यी तथ्य नआएसम्म नयाँ दर्ताको संख्या निर्धारण गर्नु फेरि अर्को अनुमान हुनेछ।

अहिलेको मुख्य समस्या यही हो। २०७२ सालमा एउटा निर्णय भयो। त्यसपछि नयाँ दर्ता रोकियो। १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनियो, तर पुनरवलोकन भएन। पुराना ट्याक्सी विस्थापित हुँदै गए, नम्बर भने मूल्यवान् बन्दै गयो। नयाँ व्यवसायी बजारमा प्रवेश गर्न खोज्दा गाडीको मूल्यभन्दा बाहिर नम्बरको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आयो।

सरकारले यो अवस्थालाई केवल व्यवसायीबीचको निजी कारोबार भनेर पन्छिन मिल्दैन। यदि राज्यले नयाँ दर्ता रोक्छ, पुरानो नम्बरको हस्तान्तरणलाई नियन्त्रण गर्छ र त्यही नम्बरबिना नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था बनाउँछ भने त्यसको आर्थिक परिणामको जिम्मेवारी पनि नियामककै हुन्छ।

१५ लाख रुपैयाँको नम्बर बजार त्यसै बनेको होइन। यसको जरो ११ वर्षदेखि बन्द रहेको दर्ता प्रणालीमा छ। अब बागमती सरकारले नयाँ ट्याक्सी थप्ने निर्णय गर्दा संख्या मात्र थप्ने कि ११ वर्षदेखि जमेको यो संरचनागत समस्या पनि फुकाउने भन्ने मुख्य विषय बनेको छ।

नयाँ दर्ता खुल्यो भने नम्बरको कृत्रिम अभाव केही हदसम्म घट्न सक्छ। तर पुरानो नम्बरको स्वामित्व, हस्तान्तरण, स्क्र्यापपछि दर्ता अधिकार र नयाँ सवारीको प्रवेशमा स्पष्ट नियम नबनेसम्म ट्याक्सी नम्बरको यो खेल फेरि दोहोरिन सक्छ।

तथ्यको आधारमा हेर्दा अहिलेको कथा १५ लाखको नम्बरभन्दा ठूलो छ। यो ११ वर्षसम्म राज्यले नयाँ प्रवेश रोकेर सिर्जना गरेको अभाव, त्यही अभावमा बनेको निजी बजार र त्यसलाई समयमै नियमन गर्न नसकेको यातायात प्रशासनको कथा हो।