काठमाडौं । किसानका लागि मल र सर्वसाधारणका लागि खाना पकाउने ग्यास विलासिताका वस्तु होइनन् । यी दुवै दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर पछिल्लो समय नेपालमा यी अत्यावश्यक वस्तु पाउन नागरिकले थप पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । खेतमा मल हाल्न किसानलाई जग्गा वा किसानको विवरण देखाउनुपर्ने, चुलो बाल्न उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीलाई सतहमै ल्याइदिएको छ ।

विडम्बना अझ गहिरो छ । सरकारी तथ्यांकले मलको मौज्दात देखाउँछ । आयल निगमको तथ्यांकले ग्यासको आयात र बिक्री सामान्यभन्दा माथि पुगेको देखाउँछ । तर बजारको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा किसानले मल पाउँदैनन्, उपभोक्ता ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्छन् । यसले अभावको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । समस्या वस्तु उत्पादन वा आयातमा मात्र होइन, कहाँ, कहिले, कसलाई र कुन प्रणालीबाट वितरण भयो भन्नेमा छ।

सर्लाहीका किसान दाजुभाइ सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंहको घटना यसको कठोर उदाहरण हो । नेपालमा मल नपाएपछि सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवर्षा पुगेका उनीहरू २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपीसहित पक्राउ परे । ३८ दिन भारतीय जेल बसेपछि धरौटीमा छुटेका उनीहरूले खेतमा मल हाल्न खोज्दा आफैं जेल पुग्नुपरेको पीडा सुनाएका छन् ।

यो घटना संयोग मात्र होइन । धानको मुख्य सिजनमा सर्लाही, रौतहटलगायत जिल्लामा किसान मलका लागि सहकारी, डिलर र बजार धाइरहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । रौतहटका किसान रोपाइँपछि युरिया खोज्दै सहकारी र डिलर धाउन बाध्य भएको रिपोर्ट आएको छ ।

गोदाममा हजारौँ टन मल तर किसानको हात खाली

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा मलको समस्या खरिदमा मात्र अड्किएको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

जेठ १८ सम्मको मन्त्रालयको विवरणअनुसार ५ लाख ५७ हजार ७९० दशमलव ६५ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको थियो । त्यसमध्ये युरिया ३ लाख २९ हजार ६८९ दशमलव ९ मेट्रिक टन, डीएपी २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन र पोटास २७ हजार २६८ दशमलव ६ मेट्रिक टन थियो । सोही अवधिमा गोदाममा १ लाख ४० हजार ८४१ दशमलव ४३ मेट्रिक टन मल मौज्दात थियो ।

अझ महत्वपूर्ण तथ्य बिक्रीसँग जोडिन्छ । जेठ १८ सम्म ४ लाख ६५ हजार ३१९ दशमलव २७ मेट्रिक टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयको विवरण छ । अर्थात् आपूर्ति भएको मल र बिक्री भएको मलबीच ठूलो परिमाणको अन्तर थियो ।

कागजमा देखिएको मौज्दातलाई मात्र आधार मान्दा किसानको गुनासो असंगत देखिन सक्छ । तर आपूर्ति शृंखलाको अन्तिम तह हेर्दा तस्वीर फरक देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय गोदाममा रहेको मल पालिका, सहकारी र किसानसम्म पुग्नुपर्छ । त्यहीँ कतै ढुवानी, कोटा निर्धारण, सहकारीको सदस्यता, स्थानीय वितरण वा अभिलेख व्यवस्थापनमा अवरोध आए गोदाममा मल हुँदाहुँदै खेतमा अभाव देखिन सक्छ ।

यही समस्या सरकारकै अर्को तथ्यांकले पनि संकेत गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सार्वजनिक विवरणमा कुल आपूर्ति ५ लाख ६१ हजार ४९३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन पुगेको देखिएको थियो । तर त्यही समयमा किसानको गुनासो भने घटेको थिएन ।

कृषि मन्त्रालयले वितरणमा पालिका र सहकारीको कमजोरीसमेत औंल्याएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । अर्थात् केन्द्रले खरिद गरेर गोदामसम्म पुर्‍याउनु र किसानले समयमै मल पाउनु एउटै कुरा होइन ।

यसको प्रत्यक्ष प्रमाण सल्यानमा देखियो । सहकारीका शेयर सदस्य नभएका किसानलाई मल नदिँदा कतिपय किसान रोपाइँ सकिँदासम्म पनि मल किन्न नपाएको समाचार आएको छ । अनुदानित मलको उद्देश्य किसानलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नु हो, सहकारीको सदस्य संख्या बढाउनु होइन । तर वितरणको तहमा पुगेपछि प्राथमिकता प्रणाली नै किसानको पहुँचमा बाधक बन्न थालेको देखिन्छ ।

यहीँ अर्को समस्या जोडिन्छ । सरकारले किसान पहिचानका लागि डिजिटल सूचीकरण प्रणाली अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार प्रणालीमा आबद्ध भएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको थियो । कृषि गणना २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार छन् । यस हिसाबले ठूलो संख्या अझै औपचारिक सूचीकरणबाट बाहिर थियो ।

सरकारी किसान सूचीकरण प्रणालीले पनि कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न किसानलाई अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न सूचीकरण संकेत नम्बर आवश्यक हुने जनाएको छ ।

यसले पहिचान प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछ । तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब पहिचानको प्रमाण उत्पादन गर्ने किसानभन्दा कागजी स्वामित्वसँग बढी जोडिन्छ । लिजमा खेती गर्ने, मोही, बटैयादार वा अरूको जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानसँग लालपुर्जा नहुन सक्छ । खेतमा उत्पादन गर्ने व्यक्ति र कागजमा जमिनको मालिक एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो भने अनुदानको लक्ष्य नै कमजोर हुन्छ ।

दुई बोरा मलले खोलेको वितरणको पोल

सर्लाहीका सिंह दाजुभाइको घटना आपूर्ति प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर कडी देखाउने दृष्टान्त बनेको छ ।

स्थानीय बजारमा मल नपाएपछि उनीहरू सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवर्षा पुगेका थिए । खेतमा प्रयोग गर्न मल किनेका उनीहरू फर्कंदै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परे । भारतीय पक्षले मल तस्करीको आरोप लगायो । उनीहरू ३८ दिन सीतामढीको डुमरा जेलमा बसेपछि अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भए ।

रिहा भएपछि सुरेश सिंहले आफूहरू खेतमा हुनुपर्ने समयमा जेलमा पुगेको बताएका छन् । उनीहरूको खेतमा धान र उखु रोपिएको भए पनि मल हाल्न ढिलाइ भएको गुनासो उनले गरेका छन् । उनले दुई बोरा मलका लागि कसैले जेल बस्न नपरोस् भन्ने पीडा व्यक्त गरेका छन् ।

यो घटनाको आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । किसानले सरकारी अनुदानित मल समयमै पाएन भने उसले तीनमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्छ । महँगो बजारबाट मल किन्नु, सीमापारिबाट जोखिम मोलेर ल्याउनु वा मल नहालेरै खेती गर्नु । तीनवटै अवस्थामा क्षति किसानकै हुन्छ ।

पहिलो विकल्पमा उत्पादन लागत बढ्छ । दोस्रोमा कानुनी र सुरक्षा जोखिम थपिन्छ । तेस्रोमा उत्पादन घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसको प्रभाव किसानको आम्दानीमा मात्र सीमित रहँदैन । धान, गहुँ, मकैजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादनमा असर परे खाद्यान्न आयात र उपभोक्ता मूल्यमा समेत दबाब पर्छ ।

त्यसैले मलको वितरणमा देखिएको कमजोरीलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि भनेर टार्न मिल्दैन । यो खाद्य सुरक्षा र कृषि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो ।

ग्यासमा पनि तथ्यांक र लाइनबीच दूरी

मलको कथा सकिँदैन, त्यही ढाँचा अहिले ग्यासमा पनि देखिएको छ । साउन ३० गते काठमाडौं उपत्यकाका पाँच स्थानमा नेपाल आयल निगमले प्रत्यक्ष ग्यास बिक्री गर्दा लामो लाइन लाग्यो । टेकु, चाबहिल, कीर्तिपुर, बसुन्धरा र बबरमहलमा उपभोक्ता खाली सिलिन्डर लिएर पुगे । धेरै उपभोक्ता टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर सिलिन्डर र नागरिकता बोकेर लाइनमा बसेका थिए । निगमले ग्यास लिन नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिएर आउन सूचना जारी गरेपछि त्यसको व्यापक विरोधसमेत भयो ।

निगमले पछि अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि थप केन्द्रबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गर्‍यो । तोकिएका केन्द्रमा ग्यास लिन नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा ल्याउन भनिएको थियो । त्यतिबेला १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको उपभोक्ता मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ थियो ।

तर ग्यासको तथ्यांक हेर्दा आपूर्ति नै ठप्प भएको निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास बिक्री भएको छ । यो ४० लाख ३६ हजार ३६४ सिलिन्डर बराबर हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यो करिब २९ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५ लाख २१ हजार ५२९ मेट्रिक टन एलपी ग्यास बिक्री भएको थियो । त्यसअघि २०८१/८२ मा ५ लाख ५५ हजार १११ मेट्रिक टन बिक्री भएको थियो । एक वर्षमा बिक्री करिब ६ प्रतिशत घटे पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउनमा माग र बिक्री दुवै अस्वाभाविक रूपमा बढेका छन् ।

निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार सामान्य बजारमा दैनिक करिब १ लाख ८ हजारदेखि १ लाख १० हजार सिलिन्डरको माग हुन्छ । तर साउनको पहिलो १० दिनमा दैनिक करिब १ लाख ५६ हजार ४ सय सिलिन्डर भर्न पुग्ने ग्यास आयात भइरहेको थियो । त्यसका बाबजुद बजार सहज नहुँदा निगम स्वयं अचम्मित भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार धेरै उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डर एकैपटक साट्न बजारमा ल्याएकाले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हुन सक्छ ।

निगमले भदौ २ गते काठमाडौं उपत्यकामा ४७ हजार ३८८ सिलिन्डर बिक्री गर्ने जनाएको थियो । उपत्यकाको सामान्य दैनिक माग ३५ देखि ३७ हजार सिलिन्डर रहेको अवस्थामा त्यो औसतभन्दा निकै बढी हो । भदौ १ गते मात्रै ५२ हजार ५७६ सिलिन्डर बिक्री भएको र साउन २७ देखि भदौ २ गतेसम्म ३ लाख ९ हजार ५५३ सिलिन्डर बिक्री भएको निगमले जनाएको छ ।

नेपाल ग्यास उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीले पनि सामान्य मासिक खपत करिब ३५ लाख सिलिन्डर अर्थात् दैनिक करिब १ लाख १० हजार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक करिब १ लाख ३० हजार सिलिन्डर बराबरको ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ । उनको निष्कर्षमा अहिलेको समस्या आयात घट्नु मात्र नभई उपभोक्ताले घरमा ग्यास सञ्चय गर्न खोज्दा वास्तविक आवश्यकताअनुसार वितरणमा दबाब पर्नु पनि हो ।

तर उपभोक्ताको अनुभवलाई केवल सञ्चयको मनोविज्ञान भनेर टार्न पनि मिल्दैन । आपूर्ति सामान्य छ भने उपभोक्ताले घरनजिकको डिलरबाट नियमित सिलिन्डर साट्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ समस्या भएपछि राज्यले प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्र खोल्छ, खाली सिलिन्डर बोकेर नागरिकता देखाउँदै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने वितरण प्रणालीको कमजोरीलाई पनि तथ्यांकको हिस्सा मान्नुपर्छ ।

अत्यावश्यक वस्तुमा पहिचानको बोझ

मल र ग्यास फरक वस्तु हुन् । एउटा कृषि उत्पादनको मुख्य इनपुट हो, अर्को घरायसी ऊर्जाको प्रमुख स्रोत । तर दुवैमा देखिएको समस्या समान छ । केन्द्रमा पर्याप्त देखिने वस्तु अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दा दुर्लभ बन्छ।

मलमा गोदामको मौज्दात र खेतको उपलब्धताबीच दूरी छ । ग्यासमा आयात र बिक्री बढेको तथ्यांक र उपभोक्ताको लाइनबीच दूरी छ ।

यही दूरीले सरकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको वास्तविक कमजोरी देखाउँछ ।

मलको हकमा अब ‘कति मल आयो’ भन्ने विवरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । कुन कम्पनीले कति आयात गर्‍यो, कुन गोदाममा कति पुग्यो, कुन पालिकाले कति उठायो, कुन सहकारीले कति लग्यो र किसानलाई कति वितरण भयो भन्ने विवरण एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै गोदाममा थन्किएको मल र किसानले पाएको मलबीचको अन्तर पहिचान गर्न सकिन्छ ।

ग्यासमा पनि उद्योगबाट डिलरसम्म र डिलरबाट उपभोक्तासम्मको वितरण तथ्यांक जोडिन आवश्यक छ । अहिले उद्योगहरूले आयात र डिलरलाई बिक्री गरेको विवरण निगमलाई दिन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कुन डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्‍यो भन्ने अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो प्रणाली कालोबजारी नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुन सक्छ । तर पहिचान प्रणाली आफैं आपूर्ति व्यवस्थापनको विकल्प बन्न सक्दैन ।

ग्यास लिन नागरिकता माग्नु आपत्कालीन अवस्थामा वितरण व्यवस्थित गर्ने अस्थायी उपाय हुन सक्छ । तर सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले चुलो बाल्न नागरिकता बोकेर सरकारी बिक्री केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने त्यसले राज्यको सेवा प्रणालीलाई सहज होइन, उल्टै जटिल बनाउँछ ।

मलमा पनि किसान पहिचान आवश्यक छ । तर पहिचानको आधार जमिनको स्वामित्व मात्र बनाउनु हुँदैन । सरकारले सुरु गरेको किसान सूचीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर वास्तविक रूपमा खेती गर्ने व्यक्तिको उत्पादन, क्षेत्रफल, बाली र आवश्यकतासँग मल वितरण जोड्न सकिन्छ । त्यसो भए लालपुर्जाले होइन, उत्पादन गर्ने किसानको डिजिटल अभिलेखले अनुदानित मलको पहुँच निर्धारण गर्न सक्छ ।

अहिलेको संकटले एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पाठ दिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापनको सफलता खरिद, आयात वा गोदामको मौज्दातबाट मापन हुँदैन । सफलता त्यसबेला देखिन्छ, जब किसानले रोपाइँकै समयमा मल पाउँछ र उपभोक्ताले घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास साट्न सक्छ।

सरकारसँग मल खरिद गर्ने बजेट छ, आयात गर्ने संयन्त्र छ, गोदाम छन्, किसान सूचीकरण प्रणाली छ । ग्यासका लागि निगम छ, उद्योग छन्, डिलर सञ्जाल छ र दैनिक बिक्रीको डिजिटल तथ्यांक पनि छ । कमजोरी स्रोतको अभावभन्दा बढी यी संयन्त्रबीचको समन्वय र अन्तिम वितरणमा देखिन्छ ।

सर्लाहीका दुई किसान ३८ दिन भारतीय जेल बस्नु नपर्ने थियो, यदि उनीहरूले आफ्नो खेतका लागि चाहिएको दुई बोरा युरिया नेपालमै सहज रूपमा पाएका भए । काठमाडौंका उपभोक्ता नागरिकता बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने थिएन, यदि आयात भएको ग्यास डिलर हुँदै वास्तविक माग भएका घरमा नियमित रूपमा पुगिरहेको भए ।

त्यसैले अब सरकारी प्रतिवेदनमा मलको मौज्दात र ग्यासको आयात बढेको तथ्यांक मात्र पर्याप्त छैन । राज्यले आफ्नो आपूर्ति प्रणालीको अन्तिम बिन्दु देखाउन सक्नुपर्छ ।

गोदाममा कति छ भन्ने तथ्यांकभन्दा किसानको खेतमा कति पुग्यो भन्ने तथ्यांक महत्वपूर्ण छ । आयात कति भयो भन्नेभन्दा उपभोक्ताको चुलोमा कति सहज भयो भन्ने परिणाम महत्वपूर्ण छ ।

मल र ग्यासको पछिल्लो संकटले यही प्रशासनिक कमजोरी उजागर गरेको छ । नागरिकलाई अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न थप प्रमाणपत्र, थप लाइन र थप सूचना होइन, आपूर्ति शृंखलाको अन्तिम तहसम्म पुग्ने जवाफदेही प्रणाली आवश्यक छ ।

अन्यथा कागजमा पर्याप्त मल भइरहनेछ, किसानले लालपुर्जा खोजिरहनेछन् । बजारमा पर्याप्त ग्यास बिक्री भइरहनेछ, उपभोक्ता नागरिकता बोकेर लाइन बसिरहनेछन् । सरकारको तथ्यांक बलियो देखिए पनि नागरिकको अनुभव भने अभावकै रहनेछ।

यही अन्तर नघटेसम्म मल र ग्यासको संकटलाई केवल बजारको समस्या भन्न मिल्दैन । यो राज्यको वितरण क्षमता, अनुगमन र सुशासनको प्रत्यक्ष परीक्षा हो।

मल खेतसम्म र ग्यास भान्सासम्म सहज रूपमा नपुगेसम्म सरकारी तथ्यांकले नागरिकको अभाव ढाक्न सक्दैन।