काठमाडौं । नेपालमा सरकार लगानी बढाउने अभियानमा छ। प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा पठाउने उपाय खोजिरहेका छन्। तर सरकारकै अर्को मोर्चामा ठूला उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजनको सिलसिला तीव्र छ।

शेखर गोल्छा, शंकर अग्रवाल, दीपक भट्टदेखि स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको प्रकरणसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रमाथि राज्यको कारबाहीको दायरा फराकिलो देखिन्छ। एकातिर लगानीको आह्वान छ, अर्कोतिर व्यावसायिक निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि फौजदारी अनुसन्धानको जोखिम बढिरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले थप पुँजी, लगानी र कर्जा विस्तार आवश्यक छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा पर्याप्त भएर पनि कर्जाको माग र निजी लगानी अपेक्षाअनुसार बढेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ६.४ प्रतिशतमा सीमित छ।

वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकसँग पैसा छ, कर्जा सस्तो छ, तर नयाँ लगानीको गति सुस्त छ। बजारको कमजोर माग, नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झटसँगै व्यावसायिक निर्णयमाथि अनुसन्धान र पक्राउको जोखिम थपिन थालेको छ।

उद्योगीमाथि बढ्दै कारबाही

शेखर गोल्छाको पक्राउ पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथिको राज्य कारबाहीको चर्चित उदाहरण बनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई सीआईबीले १० वैशाखमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई समेत पक्राउको आधार बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पछि धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा कानुनले धरौटी वा जमानतको सुविधा दिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने भन्दै हिरासतको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठायो। जिल्ला अदालतबाट जारी दुईवटा पक्राउ अनुमतिसमेत बदर भयो। तर गोल्छालाई केही घण्टामै अर्को मुद्दामा पुनः पक्राउ गरियो।

पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिमा कसुरमा ७५ लाख र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्‍यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गोल्छाविरुद्ध २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।

गोल्छामाथिका आरोपको अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। तर उनको पक्राउपछि निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले आरोप लाग्दैमा थुनामा राख्ने शैलीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै अनुसन्धानमा आरोपितको कुरा सुन्ने र कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए।

गोल्छाको प्रकरण एक्लो घटना भने होइन। शंकर अग्रवाल र दीपक भट्टमाथि अघि बढाइएका अनुसन्धान तथा पक्राउका घटनाले पनि पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायी र लगानीसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि राज्यका अनुसन्धान निकायको सक्रियता बढेको देखाउँछन्।

यी प्रकरणका आरोप र कानुनी अवस्था फरक फरक छन्। कसैलाई अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ गरिएको छ, कसैविरुद्ध मुद्दा अघि बढेको छ। त्यसैले सबैलाई एउटै कसुरमा राखेर हेर्न मिल्दैन। तर निजी क्षेत्रको दृष्टिले हेर्दा यी घटनाले एउटै विषय उठाएका छन्, व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक अनुसन्धानबीचको सीमा कहाँ निर्धारण गर्ने?

सरकारको कठोर कारबाही नीति

सरकार भने आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसायी र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वबीचको मिलेमतो तथा संस्थागत कब्जा तोड्न सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्। गलत काम गर्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

सरकारको आधार पनि स्पष्ट छ। निजी क्षेत्र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। बैंकिङ प्रणाली, सार्वजनिक संस्था वा राज्यस्रोतसँग जोडिएको कारोबारमा अनियमितता भेटिए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।

तर व्यावसायिक जोखिम र आपराधिक नियत छुट्याउने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। ऋण दिएको कम्पनी डुब्न सक्छ। परियोजना असफल हुन सक्छ। धितोको मूल्य घट्न सक्छ। सेयर कारोबारमा घाटा हुन सक्छ। नियामकको व्याख्या र सञ्चालकको निर्णयबीच विवाद हुन सक्छ। यी सबै अवस्था आफैंमा अपराध होइनन्।

अपराध प्रमाणित गर्न कानुन उल्लंघन, नियत, मिलेमतो, ठगी वा अन्य आपराधिक तत्व देखिनुपर्छ। व्यावसायिक असफलतालाई मात्र आपराधिक कोणबाट हेर्ने अभ्यास बढ्यो भने निजी क्षेत्रको निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ।

व्यवसायीले जोखिम लिएर लगानी गर्ने हो। बैंकले जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा दिने हो। निर्णय असफल भयो भने व्यापारिक क्षतिसम्म सीमित रहने हो कि फौजदारी अनुसन्धानसम्म पुग्ने हो भन्ने अनिश्चितता बढ्यो भने जोखिम लिनबाट निजी क्षेत्र पछि हट्न सक्छ।

स्मार्ट टेलिकममा बैंक पनि तानियो

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणले यो बहसलाई बैंकिङ क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको छ। स्मार्ट टेलिकमले ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले धितोमा रहेका टावर तथा उपकरण लिलामी गरेको थियो।

बैंकका अनुसार ३५ दिने सूचना जारी गरेर ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर दिइएको थियो। कर्जा असुल नभएपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसपछि एनसेलले ती सम्पत्ति खरिद गरेको बैंकको भनाइ छ।

तर सीआईबीले यही प्रक्रियालाई गैरकानुनी लिलामी र मिलेमतोको कोणबाट अनुसन्धान गरेको छ। सीआईबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिइएको थियो।

पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको विवरण सार्वजनिक भयो। प्रतिवादीमध्ये ९ जना एनसेलका अधिकारी र २ जना एनआईएमबीका अधिकारी छन्।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि ठूलो रकम तिर्न बाँकी थियो। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्तिमाथि सरकारी स्वामित्वको प्रश्नसमेत जोडियो।

यसकारण विवाद बैंकले धितो लिलामी गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिमाथि बैंकको धितो अधिकार कति रहन्छ, ऋण असुली प्रक्रिया कुन कानुनअनुसार वैध हुन्छ र बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने आधार के हो भन्ने विषय पनि विवादमा छन्।

पूर्वगभर्नर तथा बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले सीआईबीले बैंकिङ नियमनको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका निर्णयकर्तालाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर पक्राउ गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। एनआईएमबीले भने ऋण असुली बैंकिङ कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

पैसा थुप्रियो लगानी रोकियो

बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुनु अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ हुँदा कुल कर्जा ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धि ६.४ प्रतिशतमा सीमित छ। वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ।

राष्ट्र बैंकको जुलाई २०२६ को समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त कर्जा क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको देखाएको छ। २०२६ मे मध्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूले नियामकीय सीमालाई ध्यानमा राख्दा ठूलो परिमाणमा थप कर्जा दिन सक्ने क्षमता राखे पनि लगानीको माग कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बैंकसँग पैसा छ। ब्याजदर कम छ। तर उद्योगी कर्जा लिन हिच्किचाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकका निर्णयकर्तामाथि समेत अनुसन्धानको जोखिम बढ्यो भने बैंकहरू थप सतर्क बन्न सक्छन्। जोखिम लिएर कर्जा दिनुभन्दा सुरक्षित क्षेत्रमा पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।

त्यसको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्छ। उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र नयाँ व्यवसायमा आवश्यक कर्जा नपुग्दा आर्थिक गतिविधि थप सुस्त हुन्छ। बैंक सुरक्षित भएर मात्र अर्थतन्त्र सुरक्षित हुँदैन। बैंकले जोखिम मूल्यांकन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ।

लगानीलाई चाहिन्छ कानुनी सुरक्षा

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिसम्म विस्तार गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरेको थियो। आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको थियो। आयोगमा १३ हजार ६६० भन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण पुगेको र करिब १ हजार ५०० उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो। सर्वोच्च अदालतले आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले काम स्थगित गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको कमजोर निजी लगानी र व्यवसायिक विश्वासलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। २०२५ सेप्टेम्बरको राजनीतिक अशान्तिले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको, व्यवसायिक विश्वास कमजोर पारेको र निजी लगानीका निर्णय पछि धकेलेको आईएमएफको मूल्यांकन छ।

आईएमएफले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ। कमजोर निजी लगानी, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन र नीतिगत अनिश्चिततालाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ।

सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि व्यवसाय दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, नियामकीय प्रक्रिया र एकद्वार प्रणालीमा सुधार अघि बढाउने बताइरहेको छ। तीन वर्षका लागि ४०८ वटा सुधारात्मक उपाय समेटिएको कार्ययोजनासमेत अघि बढाइएको छ।

तर लगानी स्वीकृत हुनु र वास्तविक लगानी आउनु फरक कुरा हो। लगानीकर्ताले कर, ब्याजदर, बजार र पूर्वाधार मात्र हेर्दैन। उसले सरकारको व्यवहार, कानुनी स्थायित्व र नियामकीय जोखिम पनि हेर्छ।

यही कारण अहिलेको बहस भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। कारबाही कानुनसम्मत र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। अनुसन्धान आवश्यक भए अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर कानुनी प्रक्रियाले व्यावसायिक निर्णय गर्नेलाई अनावश्यक त्रासमा पार्ने अवस्था बन्नु हुँदैन।

गोल्छा, अग्रवाल, भट्ट वा स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएका व्यक्तिमाथिका आरोपको अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। उनीहरू दोषी हुन् वा निर्दोष भन्ने निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।

तर लगानी र बैंकिङ क्षेत्रले त्यसअघि नै जोखिम मूल्यांकन गर्छ। बैंकले आज कर्जा दिने निर्णय गर्छ। उद्योगीले आज लगानी गर्ने निर्णय गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले आज नेपाल रोज्ने कि अर्को देश भन्ने निर्णय गर्छ।

त्यसैले सरकारको कारबाही शैली पनि लगानी वातावरणकै एउटा हिस्सा हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाएको छ। लगानी सहजीकरण, एकद्वार स्वीकृति प्रणाली, स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक र निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीतिजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।

अब त्यसलाई व्यवहारमा देखाउने चुनौती छ। निजी क्षेत्रलाई कानुनभन्दा माथिको सुविधा चाहिएको छैन। उसलाई कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ र कानुनसम्मत व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधीकरण गरिँदैन भन्ने भरोसा चाहिएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा कठोर बन्नुपर्छ। आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर त्यही प्रक्रियाले इमानदार व्यवसायी र बैंकका निर्णयकर्तालाई जोखिम लिन डराउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

अर्थतन्त्रलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको डण्डा पनि चाहिन्छ र लगानीका लागि कानुनी सुरक्षा पनि। सरकारले यी दुई पक्षलाई सन्तुलित गर्न सके मात्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा उद्योगमा पुग्नेछ, निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नेछ र विदेशी पुँजी आकर्षित हुनेछ। अन्यथा सरकारले एकातिर लगानी बोलाइरहने र अर्कोतिर उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि बढ्दो कारबाहीले लगानीकर्तालाई जोखिमको अर्को सन्देश दिइरहनेछ।

नेपाललाई अहिले पैसा मात्र चाहिएको छैन। पैसा हाल्ने वातावरण चाहिएको छ। त्यसका लागि सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कानुनी स्पष्टता, संस्थागत विश्वसनीयता र व्यावसायिक निर्णयको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।