एजेन्सी । भारतले सन् २०३६ सम्ममा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २०० खर्ब डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । लक्ष्य असम्भवजस्तो देखिए पनि भारतीय ब्रोकरेज कम्पनी इक्विरसको नयाँ अध्ययनले आवश्यक सुधार र तीव्र आर्थिक विस्तार हासिल गर्न सके यो लक्ष्य पहुँचबाहिर नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, भारतले अहिलेको आर्थिक गति मात्र कायम राखेर भने यो लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुनेछ ।

इक्विरसका अनुसार भारतले हालको करिब १०.५ प्रतिशतको औसत नाममात्रको वृद्धिदरलाई बढाएर १४.२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ । त्यससँगै अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ पनि निरन्तर बलियो हुनुपर्नेछ । प्रतिवेदनले २०३६ सम्म २०० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन भारुको मूल्य प्रतिवर्ष करिब ३ देखि ३.६ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।

यसको अर्थ भारतले केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाएर मात्र पुग्ने छैन । घरेलु आर्थिक विस्तारसँगै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा पनि अनुकूल परिवर्तन आवश्यक हुनेछ । यही कारण २०० खर्ब डलरको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रा, उत्पादकत्व, लगानी र संरचनागत सुधारसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

चीनको विकासबाट भारतले लिन सक्ने पाठ

भारतको लक्ष्यलाई बुझ्न चीनको तीव्र आर्थिक विस्तारलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । चीनले बजार खुला गर्दै व्यापक आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिकीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गरेपछि लामो समय उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो ।

इक्विरसले चीनको अनुभव भारतका लागि उपयोगी उदाहरण हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर भारतले चीनको विकास मोडल हुबहु दोहोर्‍याउन सक्ने अवस्था भने छैन । दुवै देशको अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली र नीतिगत वातावरण फरक छन् ।

तर चीनको अनुभवले सुधार, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिले एकअर्कालाई बलियो बनाउँदा उदाउँदो अर्थतन्त्रले असाधारण गति लिन सक्ने देखाएको छ । त्यसैले भारतको चुनौती केवल उच्च वृद्धिदर कायम गर्नु नभई त्यो वृद्धि दिगो, रोजगारीमुखी र उत्पादकत्वमा आधारित बनाउनु हो ।

सेवा क्षेत्र बन्न सक्छ मुख्य इन्जिन

भारतको आगामी आर्थिक यात्रामा सेवा क्षेत्रलाई प्रमुख वृद्धिको इन्जिनका रूपमा हेरिएको छ । प्रविधि, सूचना प्रविधि, ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल इन्जिनियरिङ तथा अन्य उच्च मूल्यका व्यावसायिक सेवाबाट भारतले विश्व बजारबाट ठूलो आम्दानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

सूचना प्रविधि र व्यावसायिक सेवामा भारतले यसअघि नै बलियो आधार बनाइसकेको छ । अब त्यसलाई पर्यटन, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवा तथा अन्य ज्ञानमा आधारित क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यटनमा भारतसँग अझ ठूलो सम्भावना रहेको इक्विरसको निष्कर्ष छ । उदाहरणका रूपमा टर्कीसँग रहेको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर केही मात्रामा घटाउन सके भारतले वार्षिक थप २१ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सेवा निर्यात बढ्दा विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्नेछ । लगानी विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने उत्पादकत्व वृद्धि हुँदा नागरिकको आम्दानी र उपभोग क्षमता पनि बढ्नेछ । यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धितर्फ लैजान सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२० बुँदे सुधारको महत्वाकांक्षी खाका

२०० खर्ब डलरको लक्ष्य हासिल गर्न इक्विरसले २० बुँदे सुधारको एजेन्डा प्रस्ताव गरेको छ । यसले शहरी सुशासन, सेवा क्षेत्र, मानव पुँजी, पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई समेटेको छ ।

प्रतिवेदनका केही सुझाव निकै महत्त्वाकांक्षी छन् । इन्धनलाई वस्तु तथा सेवा करको दायरामा ल्याउने, राज्य तहमा पूँजीगत खर्चको न्यूनतम सीमा तोक्ने र भारतीय रेललाई सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव त्यसमा छन् ।

त्यसैगरी सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने, शिक्षामा निजी लगानी विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई थप गहिरो बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यी सुधारले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा छ । पूँजी बजारलाई थप गहिरो बनाउन सके दीर्घकालीन परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन पनि सहज हुनेछ ।

लक्ष्यप्रति विज्ञहरू किन सशंकित ?

इक्विरसको प्रक्षेपणप्रति सबै अर्थशास्त्री भने सहमत छैनन् । च्वाइस इन्स्टिच्युशनल इक्विटीजकी उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री पूर्वी मुन्ध्राका अनुसार सन् २०३६ सम्म भारतलाई २०० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी छ ।

उनका अनुसार भारुमा आधारित नाममात्रको आर्थिक वृद्धिदर १२ प्रतिशतकै आसपास रह्यो भने पनि सन् २०३६ सम्म भारतको अर्थतन्त्र करिब ९० देखि १०० खर्ब डलरको आसपास पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यो इक्विरसले अनुमान गरेको २०० खर्ब डलरको लक्ष्यको करिब आधा मात्र हो ।

त्यसमाथि निरन्तरको व्यापार घाटा, कच्चा तेल आयातमा उच्च निर्भरता, मुद्रास्फीति र भारतीय रिजर्भ बैंकले भारुलाई अत्यधिक बलियो बनाउन नचाहने सम्भावित नीतिले मुद्रा बलियो हुने प्रक्षेपणलाई चुनौती दिन सक्छ ।

भारतले चीनको उदाहरणबाट पनि पूर्ण रूपमा लाभ लिन नसक्ने तर्क छ । चीनको तीव्र आर्थिक विस्तार भूमण्डलीकरणको स्वर्णिम चरणमा भएको थियो । अहिले भने विश्व अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, व्यापारिक अवरोध र भू–राजनीतिक तनावबाट प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा भारतका लागि विगतको जस्तो तीव्र निर्यातमुखी विस्तार हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ ।

२०० खर्ब डलरले बदल्ने भारतीय जीवन

यो लक्ष्य केवल सरकारी तथ्यांकमा ठूलो अर्थतन्त्र देखाउने अभियान मात्र होइन । भारतले उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सके त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, पूर्वाधार, आय र उपभोगमा पर्न सक्छ ।

औद्योगिक विस्तारसँगै नयाँ कारखाना, व्यवसाय र कार्यालय स्थापना हुनेछन् । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । पूर्वाधार विस्तारले मानिस र सामानको आवतजावतमा लाग्ने समय तथा लागत घटाउनेछ ।

तर भारतको विशाल कार्यशील जनसंख्यालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक हुनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसके उच्च आर्थिक वृद्धिको लाभ समान रूपमा समाजमा पुग्न कठिन हुनेछ ।

त्यसैले २०० खर्ब डलरको लक्ष्य केवल जीडीपी बढाउने गणित होइन । यसका लागि उत्पादनशील रोजगारी, निजी लगानी, निर्यात, प्रविधि, पूर्वाधार र मानव पुँजीमा समानान्तर सुधार आवश्यक हुनेछ ।

अन्ततः भारतले यो लक्ष्य भेट्टाउँछ कि भेट्टाउँदैन भन्ने कुरा आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र निर्भर हुने छैन । नीतिगत निरन्तरता, लगानीमैत्री वातावरण, पूर्वाधार, सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धि र विश्व बजारसँगको गहिरो एकीकरणले यसको दिशा तय गर्नेछ ।

इक्विरसको प्रक्षेपणले सम्भावनाको ढोका खुला राखेको छ । तर २०० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न भारतले आगामी दशकमा असाधारण आर्थिक गति मात्र होइन, त्यसलाई टिकाइराख्ने गहिरा संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्नेछ ।