काठमाडौं। वर्षौँदेखि सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने  अर्बौँ  रुपैयाँ बक्यौता नतिरी निष्क्रिय जस्तै रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को लाइसेन्स नवीकरणका लागि ठूलो रकम छुट दिने प्रस्ताव अघि बढेको छ।

युटिएलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दायित्वमध्ये ब्याज, जरिमाना तथा अन्य रकम घटाएर करिब १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिरेमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विकल्पमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसो भए कम्पनीलाई करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्वबाट राहत पुग्नेछ।

युटिएलको १० वर्षे आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ। कम्पनीले गत जेठ १९ गते नै नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। तर नवीकरण शुल्कलगायत कुनै पनि रकम भने बुझाएको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार विद्यमान कानुनअनुसार युटिएलको कुल दायित्व करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शुल्क तथा ढिलाइबापतको जरिमाना समावेश छन्।

‘विद्यमान कानुनअनुसार युटिएलको दायित्व ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ। तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला गरे मात्र लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ, नत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ अर्यालले भने।

१३ अर्ब बुझाएर लाइसेन्स जोगाउने प्रस्ताव

युटिएलको औपचारिक निवेदनमा छुट वा जरिमाना मिनाहाको माग गरिएको छैन। तर कम्पनीका नेपाली शेयरधनीहरूले अनौपचारिक रूपमा दायित्व घटाएर नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

स्रोतका अनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल बुझाउने र त्यसपछि करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्कको पहिलो किस्ता तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागिएको छ।

यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले दस्तुर, जरिमाना तथा अन्य दायित्वमा छुट दिन सकिने कानुनी आधारबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा छुट दिने अधिकार नरहेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

अर्यालका अनुसार शुल्क तथा जरिमाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने अभ्यास छैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर किस्ताबन्दी सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था हुन सक्ने उनले बताए। हाल एनसेलले समेत लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाइरहेको छ।

४० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता

युटिएलका नेपाली शेयरधनीहरूले लाइसेन्स नवीकरणको वातावरण बनेमा कम्पनीमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त लगानीबाट मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालन गर्दै फाइभजीसमेत विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

विदेशी साझेदारहरू थप लगानी गर्न तयार रहेको दाबी पनि गरिएको छ। तर वर्षौँदेखि राज्यको बक्यौता तिर्न नसकेको कम्पनीले यति ठूलो लगानी कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।

युटिएलका एक निर्देशकले कम्पनीले बक्यौता चुक्ता गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेको बताए। ‘सरकारले प्रक्रिया सहज बनाइदिए र लगानीको वातावरण तयार भएमा विदेशी लगानी ल्याएर फाइभजीसहित सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने।

युटिएलका नेपाली प्रवर्द्धकहरूले पछिल्लो समय प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायमा भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप निजी लगानीकर्ता भित्र्याउने र नयाँ मोबाइल अपरेटरको सम्भावना खोजिरहेका बेला युटिएलले आफूलाई सम्भावित थप मोबाइल अपरेटरका रूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

एक वर्षमै ७ अर्बबाट ३० अर्ब पुग्यो दायित्व

युटिएलको बक्यौता पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनामा कम्पनीको २०८१ जेठ मसान्तसम्मको दायित्व ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो।

त्यतिबेला प्राधिकरणले १५ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिँदै रकम नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। तर कम्पनीले त्यसपछि पनि बक्यौता चुक्ता गरेन।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। रोयल्टी सरकारको राजस्व खातामा र ग्रामीण कोषको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुन्छ।

युटिएलले यी दायित्वसहित फ्रिक्वेन्सी शुल्क र अनुमति पत्र नवीकरण शुल्कसमेत लामो समयदेखि तिरेको छैन। ढिलाइका कारण १५ प्रतिशत जरिमानासमेत थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानीको विषय

युटिएलको वित्तीय दायित्वसँगै विदेशी लगानीसम्बन्धी विषय पनि विवादमा छ। सर्वोच्च अदालतले युटिएलसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा कम्पनीले विदेशी लगानी लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतको फैसलामा उद्योग विभागले पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्तावमाथि कारबाही गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी लेखांकनका लागि निवेदन दिएको प्रमाण माग्दा कम्पनीले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख छ।

युटिएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।

लाइसेन्स खारेजीको जोखिम कायमै

युटिएलको लाइसेन्स खारेजीको विषय नयाँ भने होइन। कम्पनी लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेपछि प्राधिकरणले करिब तीन वर्षअघि नै लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। युटिएलको इन्टरनेट सेवा लाइसेन्ससमेत लामो समय शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ।

अब आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पनि तोकिएको समयभित्र आवश्यक शुल्क र दायित्व नतिरे खारेजीमा जाने प्राधिकरणको भनाइ छ।

युटिएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स पाएको थियो। त्यसबेला अनुमति पत्र दस्तुर १० करोड रुपैयाँ र १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर ९ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। कम्पनीले स्थानीय, अन्तर्देशीय तथा अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो।

युटिएलको लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएको अहिलेको विवादले एउटा निष्क्रिय कम्पनीलाई पुनः बजारमा ल्याउने प्रश्न मात्र उठाएको छैन। यसले वर्षौँदेखि राज्यलाई नतिरेको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता, नियामकीय छुटको कानुनी आधार र नयाँ लगानीको प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

अब सरकारले लिने निर्णयले युटिएलको भविष्यसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बक्यौता र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी आगामी नीतिको दिशा पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ।