काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाबाहेक अन्य संगठित संस्थालाई पनि ऋणपत्र जारी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा अन्य संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य संगठित संस्थाबाट जारी हुने ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
तर, सुरक्षणविनै ऋणपत्र जारी गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बोर्डले सरोकारवालाको राय मागेको छ। उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई सुरक्षणविनै ऋणपत्र जारी गर्न दिने विकल्पबारे पनि सुझाव मागिएको छ।
हाल नेपालमा संस्थागत ऋणपत्रका रूपमा मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र मात्र सूचीकृत भएर कारोबार हुँदै आएका छन्। सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत भए पनि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सकेको छैन। ऋणपत्र निश्चित ब्याजदर र अवधिका लागि जारी हुने भएकाले बैंक निक्षेपको तुलनामा यसको ब्याजदर बढी हुँदा पछिल्लो समय यसको आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई पनि अनुमति
मस्यौदाले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति, ऋणपत्रको उद्देश्य, रकमको उपयोग, वित्तीय विवरण र जोखिमसम्बन्धी जानकारी पेश गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रबाट संकलित रकम नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली कम्पनीले सेबोन र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी मुद्रामा विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले ऋणपत्र निष्कासनका लागि सार्वजनिक निष्कासन र परिपत्र विधि (प्राइभेट प्लेसमेन्ट) गरी दुई व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई सार्वजनिक विज्ञापन वा मार्केटिङ नगरी पत्र, फोन, एसएमएस वा विद्युतीय माध्यमबाट ऋणपत्र प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।
योग्य लगानीकर्तामा सूचीकृत संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, अवकाश तथा कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत छन्।
त्यस्तै, बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, विश्वविद्यालय, कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी र वितरणयोग्य जगेडा भएको कम्पनी, विदेशी संस्था, विदेशी सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता पनि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपाली वा विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत योग्य लगानीकर्तामा समेटिएको छ।
