काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य हुने भएका छन्। संघीय संसद्को अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो।
समितिको सहमतिअनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओले पदबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि पूरा गरेपछि मात्रै गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउनेछन्। बैंकको नेतृत्वबाट सिधै नियामक निकायमा जाने अवस्थामा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधन विधेयकमा गभर्नरका लागि योग्य व्यक्तिको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ। अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।
समितिले राष्ट्र बैंकका उच्च पदमा नियुक्तिका लागि सेयर स्वामित्वको सीमा पनि कडा बनाएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो।
अब उक्त सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ। अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन्।
अर्थ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने गरी समितिमा सहमति जुटेको हो।
यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खोल्नेछ भने नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरेको छ।
