जेरुसेलम। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला पनि वेस्ट बैङ्कमा इजरायली बस्ती विस्तार जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अक्टोबरमा हुने निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला दक्षिणपन्थी सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका नेतान्याहुले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भू–भागमा बस्ती विस्तारलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ । अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार वेस्ट बैङ्कमा इजरायली बस्ती निर्माणलाई अवैध मानिन्छ ।
बस्तीका बासिन्दाका लागि मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा नेतान्याहुले सरकारले स्थापना तथा वैधानिकता प्रदान गरेका १०४ बस्ती र १६० फार्म रहेको बताए । उनले बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिने सङ्केत गर्दै “यो हाम्रो भूमि हो,” भने ।
उनले बस्तीहरूले भविष्यमा ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई इजरायल ल्याउन आधार तयार गरिरहेको बताउँदै यसलाई सरकारले अघि सारेको ‘पुस्ताको परिकल्पना’ साकार पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे ।
बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनीमाथि बस्तीका बासिन्दाबाट हुने हिंसाका कारण इजरायलले पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय आलोचना खेपिरहेको छ ।
गत साता इजरायली अधिकारीले वेस्ट बैङ्कमा एक हजार २०० भन्दाबढी आवास निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि युरोपका प्रमुख नेताले ठूलो बस्ती परियोजनाको आलोचना गरेका थिए ।
इजरायलले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘इ–१’ बस्ती योजनाले वेस्ट बैङ्कको उत्तरी र दक्षिणी भागबीचको भौगोलिक निरन्तरता तोड्ने र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको सम्भावनालाई थप कमजोर पार्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
इजरायलले सन् १९६७ देखि वेस्ट बैङ्क कब्जामा राखेको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी इजरायली बस्तीवासी र करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी बसोबास गर्छन् ।
नेतान्याहुको सरकारमा वेस्ट बैङ्कलाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने मन्त्री पनि हुन् । सरकारले अक्टोबर २७ मा हुने निर्वाचनअघि बस्ती विस्तारसम्बन्धी कामलाई अघि बढाइरहेको छ ।
गाजा पट्टीमा हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि आक्रमण गरेयता वेस्ट बैङ्कमा प्यालेस्टिनीमाथि इजरायली बस्तीवासीबाट हुने हिंसा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
