काठमाडौं।नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसायको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै राख्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले घरेलु पुनर्बीमकको क्षमता पर्याप्त रूपमा विस्तार नगरी स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्दा ठूलो दाबी पर्दा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ को पाँचौँ संशोधनअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले कम्तीमा २० प्रतिशत बीमांक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि बाँकी पुनर्बीमाको कम्तीमा ३० प्रतिशत पनि स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मोटर, कृषि तथा पशुपन्छी, हुलदंगा र आतंकवाद जोखिमको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्नेछ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा एउटै बजारमा राख्दा जोखिम केन्द्रित हुने बताए। उनका अनुसार घरेलु पुनर्बीमकको क्षमता विस्तार नगरी यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा ठूलो दाबी परेको अवस्थामा भुक्तानीमा दबाब पर्न सक्छ।
“पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा देशभित्रै राख्दा जोखिम बढी हुन्छ र दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ,” क्षेत्रीले भने। उनले बीमकहरूले निर्देशिका पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको घोषणाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरिएको बताए। घरेलु पुनर्बीमकले तोकिएको जोखिम धान्न नसक्ने अवस्था देखिएमा निर्देशिका पुनः संशोधन गर्न सकिने उनले बताए।
संशोधित निर्देशिकाले एउटै पुनर्बीमकमा जोखिम अत्यधिक केन्द्रित हुन नदिन सीमा पनि तोकेको छ। गैरजीवन बीमकले एउटै पुनर्बीमकमा कुल पोर्टफोलियोको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बीमा गराउन पाउने छैनन्। लिडर पुनर्बीमकले बढीमा ४० प्रतिशत र प्रत्येक फलोअर पुनर्बीमकले बढीमा २० प्रतिशत हिस्सा लिन सक्नेछन्।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बीमितको दाबी भुक्तानी छिटो गर्न बीमक संघले कम्पनीहरूलाई तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कम्पनीहरूले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर क्षतिको विवरण संकलन सुरु गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच सहज भएपछि भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने संघले जनाएको छ।
