काठमाडौं । रसुवागढी नाका बन्द भएको पाँच दिनमै यसको असर सीमा क्षेत्रमा थन्किएका कन्टेनरबाट काठमाडौंको दसैँ बजारसम्म देखिन थालेको छ। भोटेकोशीको बाढीले रसुवागढी भन्सार क्षेत्र तहसनहस बनाएपछि चीनबाट आउने सयौँ कन्टेनरको नियमित बाटो बन्द भएको छ।

व्यवसायीका अनुसार भन्सार यार्ड र आसपासमा रहेका करिब पाँच सय कन्टेनर तथा ट्रकमा क्षति पुगेको छ भने चिनियाँ भूभागतर्फ थप करिब अढाई सय कन्टेनर रोकिएका छन्।

भन्सार विभागले बाढीपछि सहजीकरणसम्बन्धी छुट्टै सूचना जारी गरिसकेको छ, तर रसुवागढीको पूर्वाधार तत्कालै पुनः सञ्चालन हुने अवस्था छैन।

समस्या सामान रोकिएको मात्र होइन। दसैँ र तिहारका लागि ऋणधन गरेर चीनबाट ल्याइएका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, इलेक्ट्रोनिक्स, फलफूल, लसुन, प्याज, अदुवा, काजु, किसमिसलगायतका सामान बाटोमै छन्। केही कन्टेनर बाढीले बगाइसकेको छ। केहीमा रहेको सड्ने वस्तु समयमै गन्तव्यमा नपुगे नोक्सान हुने निश्चितप्रायः छ।

रसुवागढी नेपालको चीनसँगको प्रमुख स्थल व्यापारिक नाका हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा यही नाकाबाट करिब ५ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको प्रारम्भिक तथ्यांक व्यवसायीले उद्धृत गरेका छन्।

त्यस अवधिमा चीनबाट नेपालको कुल आयात ३१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो। यसको अर्थ रसुवागढी बन्द हुनु एउटा जिल्लाको समस्या होइन, नेपालको उत्तरी आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक काटिनु हो।

पाँच सय कन्टेनरको हिसाब

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अनुसार रसुवा भन्सार यार्ड र आसपासमा रहेका करिब पाँच सय कन्टेनर तथा मालवाहक गाडी बाढीको चपेटामा परेका छन्। चिनियाँ भन्सार क्षेत्र पारि थप अढाई सयभन्दा बढी कन्टेनर बाटोमै रोकिएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ।

यातायात व्यवसायीको प्रारम्भिक विवरण अझ गम्भीर छ। नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा सम्बद्ध व्यवसायीहरूले बाढीमा चार सयभन्दा बढी कन्टेनर ट्रक क्षतिग्रस्त वा बेपत्ता भएको र तीसँग जोडिएका चालक, सहचालक, मजदुर तथा व्यापारीसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन रहेको बताएका छन्।

केही व्यवसायीले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका गाडीसमेत बाटोमै रोकिँदा जोखिम बढेको आरोप लगाएका छन्।

यसले क्षतिको अर्को तह देखाउँछ। कन्टेनर बग्नु भनेको कन्टेनरको मूल्य मात्र गुम्नु होइन। त्यसमा रहेको माल, ढुवानी शुल्क, भन्सार भुक्तानी, बैंकको ऋण, बीमा दाबी, चालक र मजदुरको रोजगारी तथा व्यापारीको चाडपर्व लक्षित कारोबार सबै एकैपटक जोखिममा पर्नु हो।

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठका अनुसार बाढीले भन्सार क्षेत्र र सडक पूर्वाधार नै ध्वस्त पारेकाले तत्काल व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्काउन कठिन छ। सड्ने फलफूल तथा तरकारी र चाडपर्वका लागि ल्याइएका कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा क्षतिको जोखिम अझ बढी छ।

व्यवसायीको अर्को समस्या बीमा हो। सबै आयातित सामानको पूर्ण बीमा नहुने भएकाले बाढीले नष्ट गरेको मालको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले अहिलेको विपत्तिलाई व्यापारिक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन वित्तीय संकटमा बदल्न सक्छ।

चीन व्यापारको नक्सा फेरिँदै

रसुवागढी बन्द भएपछि चीनबाट आउने मालवस्तुको बाटो अहिले मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ मोडिन थालेको छ।

भदौ १४ गते साँझसम्म सशस्त्र प्रहरीको जोमसोम चेकपोस्टले कोरला नाकातर्फ गइरहेका ६६ वटा मालवाहक कन्टेनरको विवरण संकलन गरेको छ। रसुवागढी बन्द भएपछि कन्टेनरको संख्या बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यो परिवर्तन आकस्मिक हो, तर कोरला नाका बिल्कुल नयाँ विकल्प भने होइन। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा पनि करिब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

तर कोरला रसुवागढीको सीधा प्रतिस्थापन बन्न अझै तयार छैन। अहिले त्यहाँको भन्सार जनशक्ति नै पूर्ण छैन। १८ जनाको दरबन्दी रहेको मुस्ताङ भन्सारमा १२ जना मात्र कार्यरत छन्।

त्यसमा अचानक ठूलो संख्यामा कन्टेनर थपिँदा भन्सार जाँचपास, पार्किङ, गोदाम, क्वारेन्टिन र ढुवानी व्यवस्थापनमा दबाब बढ्ने निश्चित छ।

विशेषगरी फलफूल, तरकारी र अन्य सड्ने वस्तुका लागि समस्या अझ ठूलो छ। आवश्यक क्वारेन्टिन सुविधा र प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नभए ठूलो परिमाणमा त्यस्ता वस्तु कोरलाबाट ल्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले रसुवागढी बन्द भएको क्षणमा कोरला सबै समस्याको समाधान बन्न सक्दैन।

यद्यपि तत्कालको दबाब कम गर्ने काम भने सुरु भइसकेको छ। रसुवागढीबाट आउने कन्टेनरहरू कोरला हुँदै ल्याउने प्रयास बढेको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। नेपालसँग वैकल्पिक उत्तरी नाका छन्, तर ती नाकालाई नियमित ठूलो व्यापारको भार थेग्ने अवस्थामा विकास गरिएको छैन।

तातोपानी पनि पूर्ण विकल्प होइन

चीनसँगको अर्को प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीलाई पनि विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। तर बाढी आउनुअघि नै पहिरोका कारण तातोपानी नाका लामो समयदेखि प्रभावित थियो।

भदौको पहिलो सातामा तातोपानी जोड्ने सडकको इको खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढे पनि पूर्ण रूपमा सहज व्यापार सञ्चालनका लागि अझै पूर्वाधार सुधार आवश्यक छ।

यसले नेपाललाई असहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ। एकातिर रसुवागढीको भन्सार यार्ड र सडक संरचना बाढीले ध्वस्त बनाएको छ।

अर्कोतिर तातोपानी आफैं पहिरो र सडक अवरोधबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैन। तेस्रो विकल्प कोरला हो, जहाँ दूरी, जनशक्ति, भन्सार पूर्वाधार र केही वस्तुका लागि क्वारेन्टिन क्षमताको समस्या छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार काठमाडौंसम्मको ढुवानी दूरी बढ्दा कोरलाबाट सामान ल्याउँदा लागत पनि बढ्छ।

रसुवागढी हुँदै छोटो दूरीमा आउने सामान अब लामो घुमाउरो बाटोबाट ल्याउनुपरेमा प्रतिकन्टेनर खर्च बढ्नेछ। त्यसको भार व्यापारीले मात्र थेग्ने अवस्था नरहे उपभोक्ताको मूल्यमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा समय हो। दसैँ र तिहारको मुख्य व्यापारिक सिजन सुरु हुनुअघि नै काठमाडौंका थोक बजारमा सामान पुग्नुपर्ने हुन्छ। बाटो परिवर्तन गरेर सामान मगाउँदा केवल भाडा बढ्दैन, ढुवानी समय पनि बढ्छ। चाडपर्वको माग उच्च हुने बेलामा आपूर्ति समयमै नपुगे बजारमा सामानको उपलब्धता घट्न सक्छ।

दसैँको कपडादेखि फलफूलसम्म

चाडपर्वको व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो असर लत्ताकपडामा पर्ने व्यवसायीको आकलन छ। न्युरोड व्यापार संघका अध्यक्ष हेमराज खरेलका अनुसार चीनबाट आउने लत्ताकपडा र फेन्सी सामानको ठूलो हिस्सा रसुवा नाकामा निर्भर छ।

अहिले रसुवागढी र तातोपानी दुवै सहज नभए कोरला मात्रै तत्कालको विकल्प बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

यसको अर्थ यस वर्षको दसैँ बजारमा नयाँ डिजाइन र नयाँ स्टकको उपलब्धता घट्न सक्छ। व्यापारीले फेरि चीनमा सामान अर्डर गरेर अर्को बाटोबाट ल्याउन खोजे पनि समय छोटो छ।

त्यसमा चीनमै खरिद लागत बढेको र नेपालसम्मको ढुवानी खर्च थपिएको अवस्थामा उपभोक्ताले सस्तो सामान पाउने सम्भावना घट्छ।

फलफूलको समस्या अझ संवेदनशील छ। फलफूल थोक व्यवसायीहरूका अनुसार रसुवा भन्सार क्षेत्रमा पुगेका केही फलफूल बाढीले बगाएको छ।

चिनियाँ भन्सार क्षेत्रबाट करिब ३५ किलोमिटर उत्तरतर्फ ठूलो परिमाणमा फलफूल बोकेका कन्टेनर रोकिएका छन्। व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीमा बगेका र बाटोमा रोकिएका फलफूलको सम्भावित क्षति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्न सक्छ।

फलफूलमा समय नै पैसा हो। कपडा केही दिन ढिलो आए पनि बेच्न सकिन्छ, तर स्याउ, लसुन, अदुवा, तरकारीजस्ता वस्तु लामो समय कन्टेनरमै थन्किँदा व्यापारिक मूल्य नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले नाका पुनः सञ्चालनमा ढिलाइ भयो भने क्षति बढ्दै जानेछ।

व्यवसायीहरूले हवाई ढुवानी वा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै समुद्री मार्ग प्रयोग गरेर चीनबाट फलफूल ल्याउने विकल्पसमेत सुझाएका छन्। तर त्यो नियमित रसुवा मार्गको तुलनामा महँगो पर्छ।

चाडपर्वको माग धान्न आकस्मिक रूपमा यस्तो महँगो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्दा मूल्यको दबाब स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ।

सरकारको चुनौती नाका मात्रै होइन

रसुवागढी नाका खुलाउनु अहिले तत्कालको प्राथमिकता हो, तर नाका खोल्ने काम केवल भन्सार विभागको प्रशासनिक निर्णयले हुने विषय होइन। नेपाल चीनबीचको सीमा व्यापार सञ्चालनका लागि सडक, पुल, भन्सार यार्ड, सुरक्षा, चिनियाँ पक्षसँगको समन्वय र द्विपक्षीय सहमति आवश्यक हुन्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले नाका सञ्चालनको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्च राजनीतिक तहबाट पहल आवश्यक हुने बताएका छन्। वाणिज्य मन्त्रालयबाट मात्रै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

भन्सार विभागले भने बाढीपछि सहजीकरणसम्बन्धी अत्यावश्यक सूचना जारी गरेको छ। यसको अर्थ सरकार प्रशासनिक तहमा वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न थालेको देखिन्छ, तर रसुवागढीको भौतिक संरचना नै बगेका कारण प्रशासनिक सहजीकरणले मात्र व्यापार तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्दैन।

यहीँ सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। कोरला नाकालाई अस्थायी रूपमा ठूलो क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तातोपानीलाई कति छिटो सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, चिनियाँ पक्षसँग रसुवागढीको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे कस्तो समझदारी हुन्छ र चाडपर्वका अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकतामा कसरी ल्याउने भन्ने निर्णय अब छिटो गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अहिले कोरला नाकातर्फ कन्टेनर मोडिन थालेको तथ्यले एउटा बाटो देखाएको छ। तर ६६ कन्टेनरको अहिलेको प्रवाह र रसुवागढीले सम्हाल्दै आएको ठूलो व्यापारिक भारबीच ठूलो अन्तर छ। त्यसैले केही कन्टेनर कोरलातर्फ पठाउँदैमा रसुवागढीको व्यापारिक शून्यता पूर्ति हुँदैन।

नेपालको चीनसँगको व्यापार पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमै चीनबाट ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु नेपाल आएको तथ्यांकले उत्तरी नाकाको महत्व देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा एउटा प्रमुख नाका लामो समय बन्द रहँदा यसको असर भन्सार राजस्व, व्यापारीको नगद प्रवाह, बैंक ऋण, ढुवानी व्यवसाय र अन्ततः उपभोक्ता मूल्यसम्म पुग्छ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको चाडपर्वको माग र आपूर्ति अवरोध एकै समयमा पर्नु हो। दसैँमा कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स र खाद्यवस्तुको माग बढ्छ। तिहारमा विद्युतीय सामग्री, सजावटका सामान र उपभोग्य वस्तुको माग थपिन्छ।

यही समयमा चीनतर्फको प्रमुख व्यापारिक मार्ग बन्द हुँदा बजारमा सामानको अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

तर तत्कालै बजारमा हाहाकार हुने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारले वैकल्पिक नाका, मौज्दात, समुद्री तथा हवाई ढुवानी र प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सके प्रभाव सीमित गर्न सकिन्छ।

समस्या भने विकल्प कागजमा होइन, ती विकल्पले वास्तविक व्यापारिक भार कति छिटो थेग्न सक्छन् भन्ने हो।

रसुवागढीको बाढीले एउटा कठोर तथ्य देखाइदिएको छ। नेपालको चीनसँगको व्यापार एउटा प्रमुख भौगोलिक करिडोरमा अत्यधिक निर्भर छ। एउटा विपत्तिले सडक, भन्सार, कन्टेनर, व्यापारी र आपूर्ति श्रृङ्खला एकैपटक रोक्न सक्छ।

अबको प्रश्न नाका कहिले खुल्छ भन्ने मात्र होइन। नाका खुलेपछि फेरि यही जोखिम दोहोरिन नदिन नेपालले उत्तरी व्यापारका लागि कति वटा भरपर्दा विकल्प तयार गर्छ भन्ने हो। कोरला अहिले आकस्मिक विकल्प बनेको छ, तातोपानी संघर्षरत विकल्प हो र रसुवागढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ।

दसैँसम्म बजार धान्ने हो भने सरकारले अहिले नै तीनवटै नाकालाई एउटै आपूर्ति रणनीतिमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा रसुवागढीमा बगेका कन्टेनरको घाटा व्यापारीले मात्रै बेहोर्ने छैनन्। त्यसको मूल्य अन्ततः काठमाडौंको बजारमा सामान किन्दै गरेका उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ।