Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt

भोजपुरमा वनबाट नौ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन

भोजपुरमा वनबाट नौ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन
A A+ A-

भोजपुर। भोजपुरमा काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासीबाट ९ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिबाट ९ करोड ६९ लाख ६३ हजार ९५० राजस्व संकलन गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार निजी वनबाट हुने काठ निकासी, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी र विकास आयोजनाबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो। जिल्लामा वन क्षेत्र राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी वनबाट २९ लाख २४ हजार ४३० क्युफिट काठ स्थानान्तरण गरिएको छ।

काठ निकासीबाट मात्र ८ करोड १२ लाख ९३ हजार ९२५ मूल्य अभिवृद्धि कर र १ करोड ४६ लाख ५२ हजार ९०० प्रदेश सेवा शुल्क संकलन भएको उनले जानकारी दिए।

‘जिल्लामा वन क्षेत्रबाट हुने काठ तथा अन्य वन पैदावारको कारोबारबाट नौ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ,’ प्रमुख मियाले भने, ‘वन पैदावारको उपयोगसँगै यसको व्यवस्थित व्यवस्थापन र संरक्षणमा समेत ध्यान दिइरहेका छौँ।’

त्यस्तै, ५ लाख ४१ हजार ८० वन रोयल्टी संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन हुनाका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर पनि सिर्जना गरेको कार्यालय प्रमुख मियाले बताए।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व र रोजगारीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको छ। जिल्लामा पर्याप्त वन क्षेत्र रहेकाले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो उपयोग, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ।

2