काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार सो आदेश जारी गरेको हो।
भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिटमा कर्पोरेशनको सञ्चालनमा लामो समयदेखि कानुनी समस्या रहेको जिकिर गरिएको छ। निवेदक लुइँटेलका अनुसार कर्पोरेशनमा सरकारको ९० प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल यो संस्था व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङलाई पूर्ण रूपमा सरकारी मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदकले विभिन्न कागजातका आधारमा उठाइएका विषयहरूको सुनुवाइ गरी आवश्यक निरूपण गर्न माग गरेका थिए। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले रिटमा उठाइएका विषयहरू अन्तिम सुनुवाइबाट सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
