काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने विवादास्पद कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बढाउने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै पुरानै प्रावधानलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०६ मा सरकारले चाहेको खण्डमा राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यताविपरीत रहेको भन्दै यस व्यवस्थाको लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।
हाल विचाराधीन विधेयकमा सरकारले उक्त विवादित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अर्थ समितिले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। यो निर्णयसँगै विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न भएको छ। आगामी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।
यसबाहेक, बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा १८ मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। सो संशोधनमार्फत ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड क बमोजिमको चेतावनी वा नसिहत पाउँदा सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य हुने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न भनिएको छ।
