Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

मधेस प्रदेशले आज बजेट ल्याउँदै

मधेस प्रदेशले आज बजेट ल्याउँदै
अ+ अ-

महोत्तरी– मधेस सरकारले आज आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्याउँदै छ । आज दिउँसो ४ बजे बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रदेशसभा सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले यो बजेट सत्र निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समयमै बैठकमा उपस्थित भई सहभागिता जनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहका अनुसार अनुसार कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर गत आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्कअनुसार जेठ महिनाको अन्तिम कुल बजेटको केवल २०.२६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

खर्च विवरणमा हेर्दा पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत जम्मा ३ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको १३ प्रतिशत मात्र हो । यता, चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ । यो विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत हो ।

यस पटक मधेस सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रमको मूल आधार कृषिमा आधारित रहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्ड ठानी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रको संलग्नता, बीउ–बिजनको सुनिश्चितता, सिँचाइ सुविधा, भण्डारण पूर्वाधार विकास, बजारीकरण तथा बिमा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुनिलकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो।

नवीन कृषि रणनीति अन्तर्गत युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने, कृषिमा व्यवसायीकरण ल्याउने, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्तनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

2