विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपियाँको वार्षिक राजश्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानामगरले आइतबार कोशी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको अनुमानमध्ये चालु तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड रुपियाँ अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गर्न प्रस्ताव गरेको खर्च आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख प्राप्त गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने मन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो । बाँकी अपुग हुने रकम चालु वर्ष खर्च नभई बाँकी रहने नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै बसाइसराइ न्युनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले पर्यटन विकास र प्रवर्धनमा जोड दिएको देखिए पनि प्राथमिकता किटान गर्न भने नसकेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत खाद्य पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वच्छ दुध तथा मासु उत्पादन गर्न खोरेतविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्धन र पर्यटन पूर्वधार विकासमा लगानी गर्ने जस्ता अधिकांश विगतकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा उत्पादित घिउ विदेश निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्दै सरकारले दिने अनुदान भने बढाएको छ । घिउ निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १०० रुपियाँका दरले दिइँदै आएको अनुदान रकमलाई बढाएर प्रतिकिलो १२० रुपियाँ बनाइएको छ ।
यसैगरी चालु वर्षमा सरकारले आयोजना गर्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आगामी वर्षमा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले २ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशमा निर्माण गरिएका चार वटा पदमार्गहरुको विकास तथा प्रवर्धन गर्न ५ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन प्रवर्धनका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकारले आउँदो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले खोटाङ जिल्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने झापाको दमक स्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा अटिजम अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसबाहेक सरकारले ज्योतिष, तान्त्रिक तथा वास्तु अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने अल्लो तथा खाडीका कपडालाई प्रदेशका सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको पोशाकको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।
चालु वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये असार मसान्तभित्र ३१ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
