जुम्ला । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर घर्तिमगरका अनुसार संघीय सरकार मातहतका ३६ वटा कार्यालय र यहाँका आठ वटा स्थानीय तहका लागि पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब नौ करोड ४३ लाख रहेको बताए।
यहाँको सबैभन्दा बढी विकासे बजेट सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनामा आएको छ । सडक डिभिजनमा चालु आवका लागि पुँजीगत बजेट रु एक अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, सघन सहरी तथा भवन आयोजनामा रु एक अर्ब ३९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरको भनाइ छ ।
सडकमा आएको पुँजीगत बजेट कर्णाली राजमार्गलाई थप स्तरोन्नति गर्नेदेखि सडक निर्माणमा खर्च गरिने छ । अहिले ठेक्का आह्वानको काम धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए।
सघन सहरी तथा भवन आयोजनाले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट खर्च हुने गरेको जनाएको छ ।
५१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको जुम्लाको कुल विकास बजेट मध्ये ५१ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब सात करोड ७० लाख अर्थात् ५१ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ करिब रु एक अर्ब बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको छ । संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी यहाँको सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै ‘फ्रिज’ भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरको भनाइ छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयलाई विनियोजित पुँजीगत बजेटतर्फ रु ७९ करोड २५ लाखमध्ये रु ३३ करोड ८८ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कुल विनियोजित बजेटको झन्डै रु ४५ करोड खर्च हुन सकेर फिर्ता गएको छ ।
उक्त कार्यालयको सडक बोर्डबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट रु ४३ करोड ५० लाखमध्ये ३९ करोड १० अर्थात् ८९ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
यसैगरी, सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट रु ८४ करोड ८४ लाखमध्ये रु ४१ करोड १२ अर्थात् ४८ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
