काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि करिब आठ खर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख र सिँचाइ क्षेत्रमा चार अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीले ठुला जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ संरचना, नदी नियन्त्रणका पूर्वाधार र सामुदायिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा क्षति पुर्याएको छ। मन्त्रालयले गरेको यो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका संरचना भने समावेश छैनन्। सरकारले हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र विस्थापितको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत आठ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी छन्। माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत एक हजार ४३३ जनामध्ये ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन् भने ३९ वटा शव फेला परेका छन्। त्यसैगरी माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ मा ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ मा १७८ जना, रसुवागढीमा ९३ जना र लाङटाङ खोला आयोजनामा ३९ जना सम्पर्कविहीन छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बाढीका कारण बन्द भएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार करिब २७५ मेगावाट क्षमताका सात वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अन्य १३५ मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजनामा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द रहेको छ।
