काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन तीन चरणमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा मंसिर १ देखि ऐन कार्यान्वयन हुनेछ। दोस्रो चरणमा माघ १ देखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ देखि देशभरका गाउँपालिकामा यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वधशाला र मासु पसल सञ्चालन गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। पशुपन्छी वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र वधपछि मासु निरीक्षकले जाँच गरी स्वच्छताको छाप लगाएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ।
पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्माका अनुसार बिरामी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। साथै, मासुमा मिसावट गर्ने वा गुणस्तर बिगार्ने काम गरेमा कारबाही हुनेछ। तोकिएको मापदण्डविपरीत जथाभावी मासु बिक्री गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले उपत्यकामा टास्क फोर्स गठन गरी स्थानीय तह, व्यवसायी तथा वधशाला सञ्चालकसँग समन्वय गरिरहेको छ। हाल सञ्चालित वधशाला र मासु पसलको म्यापिङ तथा निरीक्षक र सुपरिवेक्षकका लागि तालिमको काम पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ।
