काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण एक महिनाभित्र तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा टोली खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित वडाहरूमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। प्राविधिकसहितको टोलीले निजी भवन, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र खानेपानीलगायत ११ वटा क्षेत्रको स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यस प्रक्रियाको समन्वय स्टेयरिङ कमिटीले गरिरहेको छ।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो, जसमा मृतकका परिवारलाई दिइने राहत रकम समावेश थिएन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीले राहत रकम समावेश नभएको स्वीकार गर्दै अब आउने पूर्ण प्रतिवेदनमा सो विषय समेटिने बताए।
हालको मापदण्डअनुसार विपद्मा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएमा पहिलो व्यक्तिका लागि २ लाख र त्यसपछिका प्रत्येक सदस्यका लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिइनेछ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १,४५१ शव फेला परेका छन् भने ५,७०५ जना सम्पर्कविहीन छन्।
द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजना र ५ सौर्य ऊर्जा प्लान्टमा क्षति पुर्याएको छ, जसको पुनर्निर्माणका लागि मात्र ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
