काठमाडौं: कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा किसान सूचीकरण अभियानले तीव्रता पाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय थप ३ लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। यससँगै देशभर सूचीकृत किसानको कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ।
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन र वास्तविक किसानको पहिचान सुनिश्चित गर्न सूचीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्री चौधरीले यस प्रणालीको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि जोड दिँदै आएकी छन्।
मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय र आयोजनाहरूलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाभग्राही किसानको सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी सेवा र सुविधामा पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
कृषि अनुदान, मल वितरण र अन्य सरकारी सेवामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले यो प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ। आगामी दिनमा कृषि सेवा र सुविधालाई सूचीकरणसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
