काठमाडौं। नेपाल सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) बाट नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई हटाउन आग्रह गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाउँदै सो आग्रह गरेको हो।
नेपालका २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीहरूले उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन नचाहेको भन्दै लिखित निवेदन दिएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो। श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले भनिन्, ‘सम्बन्धित २५ वटा प्रिन्सिपल एजेन्सीहरूले नै हामी त्यो प्लेटफर्मबाट निस्किन चाहन्छौँ, यसका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिनुहुन भनेर लिखित जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँहरूकै आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ।’
मलेसियाले एफडब्लुसीएमएस प्रणालीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई निगरानीमा ल्याउने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र अवैध शुल्क रोक्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर, नेपालले भने सीमित कम्पनीहरूको मात्र छनोटले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन भएको र यसले एकाधिकार खडा गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
यस विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइरहेको छ। श्रम मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रहमान रामाकृष्णसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालका इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उक्त प्रणालीमा खुला गर्न आग्रह गरेका थिए। गत भदौ ५ गते मलेसियाले नेपालसहित १० वटा देशबाट श्रमिक ल्याउन सीमित कम्पनीहरू छनोट गरेको थियो, जसमा नेपालले सहमति जनाएको थिएन।
