काठमाडौं: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिका कारण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि विभागले आफ्नै मातहतको निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो।
विभागका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना गरिएको हो। विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गा दत्त भट्टद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचर पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाएमा थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। साथै, यस आदेशप्रति चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राखी विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। उद्योग मन्त्रीको निर्देशनमा सुरु भएको यस कारबाहीले कानुनभन्दा माथि कोही नभएको सन्देश दिएको छ।
