काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि २८ वटा ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष माग गरेको छ।
महासंघले शुक्रबार सरकारलाई विस्तृत सुझाव पत्र पेस गर्दै कानुनी, कार्यविधिगत र प्रशासनिक सुधारका लागि आग्रह गरेको हो।
महासंघले सुरक्षित र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरणका लागि १० वटा मुख्य क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। विशेष गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक विवादमा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग नजोड्न महासंघले जोड दिएको छ। साथै, जानाजानी ऋण नतिर्ने र विवशतावश ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कर प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्न र बढी दाखिला भएको कर स्वचालित रूपमा फिर्ता हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। साथै, उत्पादन लागत घटाउन विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न र भन्सार मूल्याङ्कनमा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको सट्टा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ।
औद्योगिक क्षमता विस्तार वा पुँजी वृद्धि गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा रहेको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
यसका साथै निर्यात अनुदानको बक्यौता भुक्तानी गर्न, निर्यात ऋण बीमा प्रणाली सुरु गर्न र घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी कानुनमा स्पष्टता ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ। महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सहयात्रीका रूपमा लिँदै नीति निर्माणमा नियमित संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
