काठमाडौं: सरकारले देशभर अलपत्र परेका र रुग्ण अवस्थामा रहेका २५० भन्दा बढी निर्माण ठेक्काहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयहरूसँगको छलफलपछि लामो समयदेखि काम पूरा हुन नसकेका आयोजनाहरूको सम्झौता तुरुन्त अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ५७८ वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको छ। यसमध्ये २५० वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने १२२ वटा अलपत्र परेका छन्। सडक विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा समस्या बढी देखिएको छ। मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेशबहादुर सिंहले सबै आयोजनाको प्रगति विवरण संकलन भइरहेको र अवस्था हेरेर ठेक्का रद्द गर्ने वा सुधारसहित निरन्तरता दिने निर्णय गरिने बताए।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रो संशोधन गर्दै ठेक्का प्रणालीमा कडाइ गरेको छ। अब निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा केवल सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेलाई मात्र आधार नमानिने भएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरिनेछ। पूर्वसचिव मणिराम गेलालका अनुसार अब निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन, विगतको अनुभव र आयोजना कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रमुख आधार बनाइनेछ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद घिमिरेले भने सरकारको एकपक्षीय रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले काम नहुनुमा सरकारी कमजोरी र प्राविधिक अवरोध पनि जिम्मेवार हुन सक्ने भन्दै यस्तो निर्णयले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
