कपिलवस्तु। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी काठको उत्पादन तथा उपयोग बढाएर विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले कार्य योजना निर्माण गरिरहेको बताएकी छन्।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनको शुक्रबार अनुगमनका क्रममा उनले नेपालका वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न कार्य योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। मन्त्री चौधरीले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय समेटिएको जानकारी दिइन्। “नेपालको वनमा रहेको काठको व्यवस्थित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्य योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासको अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको बताइन्। स्वदेशी काठको उत्पादन, व्यवस्थापन, बिक्री तथा उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामुदायिक वन, साझेदारी वन र डिभिजन वन कार्यालयको स्थलगत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उपयोग र खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
अनुगमन टोलीमा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीसहित सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।
सो अवसरमा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिए। वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको काठजन्य आवश्यकता पूरा गर्ने र आम्दानीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए।
अध्यक्ष पाण्डेयले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उत्पादन र उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र आयात घटाउन सकिने बताए।
अनुगमन टोलीलाई डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसी, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पाण्डेय, मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल र वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेललगायतले साझेदारी वनमा भइरहेको कामबारे जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले कपिलवस्तुमा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका अभ्यास, वन संरक्षण र काठ उत्पादनका विषयमा जानकारी गराएका थिए। नीतिगत समस्याका कारण वनमा उत्पादनयोग्य काठ कुहिने तथा धोद्रिने अवस्था रहे पनि स्वदेशी माग पूर्ति गर्न विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
