काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ७८ दिनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो। बजेटमाथिको विवादका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि बजेटको अन्योल कायमै छ।
बजेटको अभावले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा निर्णय कार्यान्वयन, खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले साढे दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तलब नपाउँदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै फास्ट ट्र्याकमा बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरेका थिए। उक्त समयसीमा सकिएपछि उनले असोजको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने बताएका थिए, तर त्यो अवधि पनि घर्किसकेको छ।
बजेट शून्यता अन्त्य गर्न सर्वदलीय बैठकहरू बसे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले भने चार दिनभित्र बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले दुई दिनभित्र मन्त्रालयहरूको काम सकिने र त्यसको दुई दिनमा बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
