काठमाडौं। बढ्दो सरकारी ऋण र उच्च बन्ड प्रतिफलका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेको भन्दै कोषले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आइएमएफको वित्तीय मामिला विभागकी उपनिर्देशक एरा डाब्ला-नोरिसले रक्षा, वृद्ध जनसङ्ख्या र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारहरूले बजेटमा पर्याप्त ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए। सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट, कोभिड-१९ महामारी तथा युक्रेन र इरानको युद्धका कारण उन्नत अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको ऋण र जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि बन्ड प्रतिफल औसतमा करिब ११० आधार अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार अमेरिकी १० वर्षे र ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो। इरान युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य बढ्नु र मुद्रास्फीतिको अपेक्षा चुलिनु यसको मुख्य कारण मानिएको छ। ब्याजदर बढ्दा ऋण लिने लागत पनि बढ्ने भएकाले उच्च ऋण भएका देशहरूमा वित्तीय दबाब थपिएको छ।
आइएमएफको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार विश्वभर ब्याज भुक्तानीमा हुने सरकारी खर्च सन् २०२१ मा जीडीपीको २.३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकामा यस्तो खर्च सन् २०३१ सम्ममा ५.७ प्रतिशत पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। न्यून आय भएका देशहरूले आफ्नो कर राजस्वको औसत १५ प्रतिशत हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च गरिरहेका छन्।
डाब्ला-नोरिसले ऋणको अनुपात स्थिर राख्न सरकारहरूले वित्तीय सुदृढीकरण गर्दै प्राथमिक बजेट बचत बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उन्नत अर्थतन्त्रमा बन्ड प्रतिफल बढ्दा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा हुने र त्यसको नकारात्मक असर उदीयमान अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने जोखिम छ। उहाँले सरकारहरूलाई ऋण घटाउने विश्वसनीय योजना बनाउन र त्यसको आवश्यकता तथा प्रभावबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। अहिले नै कदम नचाले समस्या भविष्यमा झन् जटिल बन्ने उहाँको चेतावनी छ।
