काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ सम्ममा होलसेल डिजिटल करेन्सीको पाइलटिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिएको छ। प्राविधिक, कानुनी र व्यावहारिक तयारी अझै पूरा नभएकाले यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि छुट्टै सीबीडीसी महाशाखा स्थापना गरी अध्ययन गरिरहेको छ। प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाइएको छ। उनले तोकिएको समयमै पाइलटिङ गर्न नसकिए पनि त्यसको आसपासमै काम अघि बढ्ने बताए। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यसको परीक्षण गरिसकेकाले नेपालले पनि यसलाई पछ्याउन आवश्यक ठानेको छ।
सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मात्र प्रयोग हुने होलसेल सीबीडीसी परीक्षण गर्ने योजना रहेकोमा अहिले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न मिल्ने रिटेल सीबीडीसी र स्टेबल क्वाइनबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ। आन्तरिक समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन उच्च व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भएपछि यसले थप गति लिनेछ।
डिजिटल करेन्सी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी विद्युतीय मुद्रा हो। यसले नोट छपाइ खर्च कटौती, वित्तीय समावेशीकरण, पारदर्शिता र छिटो भुक्तानीजस्ता फाइदा दिने अपेक्षा गरिएको छ। अनलाइन भुक्तानी र क्रिप्टो करेन्सीभन्दा फरक प्रकृतिको यो मुद्रामा केन्द्रीय बैंकको ग्यारेन्टी हुन्छ। यद्यपि, गोपनीयता र साइबर सुरक्षा यसका मुख्य चुनौती हुन्। नाइजेरिया र इक्वेडरजस्ता देशका अनुभवले यसको कार्यान्वयनमा रहेका जोखिमहरूलाई स्पष्ट पारेका छन्।
