काठमाडौं: बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढे पनि किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्यमा भने सामान्य मात्र वृद्धि भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ तोकेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा क्रमशः ५.७ र ६.४ प्रतिशतले मात्र बढी हो।
कृषि उत्पादनको लागत बढ्दा किसान मारमा परेका छन्। मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि उपकरण र मजदुरको ज्याला महँगिँदा खेतीको खर्च बढेको छ। राप्ती सोनारीका किसान रामगोपाल थारुले लागत नउठ्दा ऋणको ब्याज तिर्नसमेत समस्या हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘एक बालीमा भएको घाटाले अर्को बालीको लगानीसमेत प्रभावित पार्छ।’
सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले सो मूल्यमा धान बिक्री गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। खजुराका किसान रामअतार थारुले बजारको महँगीसँग आफ्नो उत्पादनको मूल्यले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए। ‘खेती गर्दा लागेको खर्च जोड्ने हो भने लागत उठाउन समेत धौधौ पर्छ,’ उनले भने।
सरकारी खरिद केन्द्र समयमा सञ्चालन नहुने र खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा किसान निजी व्यापारीलाई कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। सीतादेवी जैसीले सरकारले मूल्य बढाएको जस्तो गरे पनि त्यो बजारको महँगीको तुलनामा निकै कम भएको बताइन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रामशरण लामिछानेले सरकारी निर्णयअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। किसानहरूले भने उत्पादन लागतको आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न र बजारको मूल्य शृंखलामा सुधार गर्न माग गरेका छन्। जानकीका किसान शिवराम यादवले क्षेत्रगत उत्पादन लागतको अध्ययन गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
