काठमाडौं। मलेसिया सरकारले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पुरानै संयन्त्रअनुसार सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र कामदार लिने निर्णय यथावत् राखेको स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले श्रम मन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार, मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेको थियो।
नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा भएको मन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्तामा नेपालका १ हजार ११४ वटै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
मलेसियाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै सीमित कम्पनीमार्फत कामदार लिँदा अनुगमन र नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ। मलेसियाले २५ वटा मुख्य र प्रत्येकका लागि १० वटा सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्र कामदार लिने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
मन्त्रालयको तर्कअनुसार, धेरै म्यानपावर हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै सीमित कम्पनीमार्फत कामदारको अधिकार, सुरक्षा र हितको राम्रोसँग रक्षा गर्न सकिने उल्लेख छ।
मलेसियाले यस्तो व्यवस्थाबाट अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, सम्झौता परिवर्तन र कामदारबाट असुलिने अत्यधिक शुल्क जस्ता जोखिम कम हुने जनाएको छ।
साथै, यसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र नक्कली कागजातको प्रयोग रोक्न मद्दत गर्ने मलेसियाको दाबी छ।
मलेसियाले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै सुरक्षित र मर्यादित श्रम आप्रवासनका लागि नेपालको श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रामाकृष्णनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
