काठमाडौं। नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार-सरकार (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाउँदै मौरिससले जीटुजी प्रणालीको प्रक्रियाका लागि सहमत रहेको जानकारी दिएको छ।
मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो।
प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधा सहितका रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनौट, दुवै देशका कानुनअनुरूप भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी समाप्ति वा करार अन्त्य भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्।
यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
भेटका क्रममा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताए।।
नेपाल सरकार प्रस्तावित संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध देखिएको छ। यसले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता बलियो रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यस समझदारीपत्रसम्बन्धी प्रगतिले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सघन रूपमा अघि बढाएको श्रम कूटनीतिक पहलका प्रारम्भिक परिणामहरू देखिन थालेको संकेत गरेको छ।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न विद्यमान तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम कूटनीतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रयासहरू निरन्तर अघि बढिरहेका छन्।
