काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासले विरोधाभासपूर्ण वित्तीय चित्र देखाएको छ ।
एकातिर २० वाणिज्य बैंकको खुद नाफा करिब १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने अर्कोतिर समग्र वितरणयोग्य नाफा नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक छ ।
अझ बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले लेखामा नाफा बढाए पनि त्यसलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सक्ने क्षमता र कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती कायमै रहेको देखाउँछ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ४५.५९ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।
चालु आवको पहिलो तीन महिनामा यो रकम बढेर १९ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको खुद नाफा करिब ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।
नाफाको आकारमा नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि देखिएका छन् ।
तर नाफा बढ्नुको कारण, कर्जा विस्तारको गति, ब्याज आम्दानी, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम र वितरणयोग्य नाफाको अवस्थाले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
अझ चासोको विषय के छ भने बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानी एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै बढेको छ ।
त्यसको तुलनामा खुद नाफा ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम घट्नु, विगतमा गरिएको प्रोभिजनिङको केही रकम फिर्ता आउनु र असुलीमा भएको सुधारले नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।
यसको अर्थ बैंकहरूले नयाँ व्यवसाय विस्तार गरेर मात्रै नाफा बढाएका होइनन् । पुराना कर्जाको व्यवस्थापन, निक्षेपको लागतमा आएको परिवर्तन र नियामकीय व्यवस्थाबाट प्राप्त सहजीकरण पनि नाफा वृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन् ।
नबिलको नाफा सबैभन्दा धेरै
पहिलो त्रैमासमा नाफाको आकारका आधारमा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा छ ।
बैंकले तीन महिनामा दुई अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा एक अर्ब ७५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा नबिलको नाफा करिब ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले दुई अर्ब ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले एक अर्ब ८५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यसपटक बैंकको नाफा करिब २४.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफासहित तेस्रो स्थानमा छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको खुद नाफा ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हाराहारी थियो । यसपटक बैंकको नाफा १७५.५२ प्रतिशतले बढेको छ ।
एभरेस्ट बैंकले एक अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले एक अर्ब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले एक अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ र एनएमबी बैंकले एक अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।
यसैगरी कुमारी बैंकले एक अर्ब सात करोड ४५ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकले एक अर्ब पाँच करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यी दुई बैंकले पनि पहिलो त्रैमासमै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकले ८५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकले ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
सबैभन्दा कम नाफा कमाउने बैंकहरूमा एनआईसी एसिया, कृषि विकास र सिटिजन्स बैंक छन् । एनआईसी एसियाले १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकले १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
नाफा वृद्धिदरका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब चार करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले यसपटक एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ । यसअनुसार बैंकको नाफा वृद्धिदर २५ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक आधार निकै सानो भएकाले प्रतिशतमा देखिएको यो वृद्धि असाधारण ठूलो देखिएको हो ।
कृषि विकास बैंकको नाफा पनि ५७ लाख रुपैयाँ हाराहारीबाट बढेर १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सानिमा बैंकको नाफामा पनि तीन अंकको वृद्धिदर देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको सिटिजन्स बैंक यसपटक नाफामा फर्किएको छ । यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा सुधार आएको देखाए पनि उसको वितरणयोग्य नाफा भने अझै ऋणात्मक छ ।
सबै बैंकको नाफा बढेको भने छैन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा २.९९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ६.८४ प्रतिशत र प्राइम कमर्सियल बैंकको ५.६२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसरी नाफाको आकारमा ठूला बैंकको अग्रता देखिए पनि वृद्धिदर र नाफाको गुणस्तरमा भने फरक अवस्था देखिएको छ । ठूलो नाफा कमाउने बैंक नै सबैभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
नाफा बढ्यो तर लाभांशको बाटो साँघुरो
बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सबैभन्दा गम्भीर विरोधाभास वितरणयोग्य नाफामा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाए पनि समग्र वितरणयोग्य नाफा नौ अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।
अर्थात् बैंकहरूले खुद नाफा कमाएको देखिए पनि नियामकीय व्यवस्था, विगतको सञ्चित नोक्सानी र विभिन्न समायोजनपछि शेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्न मिल्ने रकम पर्याप्त छैन ।
समीक्षा अवधिमा १५ बैंकको वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक छ । यी बैंकको कुल वितरणयोग्य नाफा २८ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर पाँच बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ३७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक छ ।
सकारात्मक र ऋणात्मक रकम समायोजन गर्दा समग्र क्षेत्रको वितरणयोग्य नाफा नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक देखिएको हो ।
वितरणयोग्य नाफा सबैभन्दा धेरै ऋणात्मक हुनेमा एनआईसी एसिया बैंक छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । त्यसपछि हिमालयन बैंकको नौ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पाँच अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
सिटिजन्स बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा नोक्सानीमा रहेको बैंक यसपटक खुद नाफामा फर्किए पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
अर्कोतर्फ एभरेस्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा तीन अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ ।
सिद्धार्थ बैंकको तीन अर्ब ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको दुई अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको दुई अर्ब २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र एनएमबी बैंकको दुई अर्ब २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको दुई अर्ब २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी, प्राइम कमर्सियल बैंकको दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सानिमा बैंकको एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हाराहारी वितरणयोग्य नाफा रहेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि सकारात्मक छ ।
यो तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा र लाभांश क्षमताबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । नाफा कमाउनु बैंकको व्यावसायिक सफलता हो भने त्यसलाई वितरणयोग्य बनाउनु वित्तीय अनुशासन र नियामकीय मापदण्डसँग जोडिएको विषय हो ।
बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, उठ्न बाँकी ब्याजलाई नियामकीय समायोजनमा राख्नुपर्ने र विभिन्न कोषमा रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी खुद नाफाबाट विभिन्न दायित्व कटौती भएपछि मात्रै वितरणयोग्य नाफाको वास्तविक अवस्था निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैले कुनै बैंकले अर्बौं रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिए पनि त्यसैका आधारमा शेयरधनीले लाभांश पाउने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । विशेषगरी विगतका वर्षमा सञ्चित नोक्सानी बढाएका बैंकका लागि नयाँ नाफाले पुरानो वित्तीय भार घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रोभिजनिङ घट्दा नाफामा ठूलो राहत
यस वर्ष बैंकहरूको नाफा वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा आएको कमी हो । बैंकहरूले सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम घटाएका छन् । यही कारण खुद नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब २० अर्ब चार करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो रकम घटेर करिब १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एक वर्षमा प्रोभिजनिङ रकम करिब ४५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम घट्नुको अर्थ बैंकको नाफामा थप रकम उपलब्ध हुनु हो ।
बैंकले कुनै ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्ने जोखिम देखेमा नियामकीय मापदण्डअनुसार सम्भावित नोक्सानीका लागि रकम छुट्याउनुपर्छ ।
यस्तो व्यवस्था बढ्दा तत्कालको नाफा घट्छ । जोखिम कम भएको वा कर्जा असुली भएपछि पहिले छुट्याइएको रकमको केही हिस्सा फिर्ता नाफामा जोडिन सक्छ ।
तर प्रोभिजनिङ घट्नुका दुई फरक कारण हुन सक्छन् । पहिलो, बैंकको कर्जा असुलीमा सुधार आउनु र जोखिम कम हुनु । दोस्रो, नयाँ कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा थप जोखिमयुक्त कर्जा कम सिर्जना हुनु । यी दुई अवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।
अहिलेको वित्तीय विवरणले कर्जा असुलीमा केही सुधार आएको संकेत गरे पनि नयाँ कर्जा विस्तारको गति अपेक्षाअनुसार नभएको देखाउँछ । यसले नाफा वृद्धिको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेका अनुसार प्रोभिजनिङ रकम घट्दा बैंकको नाफामा सुधार आएको छ ।
‘पछिल्लो समय असुली प्रभावित बन्दै जाँदा हामीले प्रोभिजनिङमा राम्रो रकम छुट्याउनु परेको थियो । अहिले लगानी सुस्त भएका कारण प्रोभिजनिङ खासै बढ्ने भएन । असुलीमा थोरै सुधार हुँदा प्रोभिजनिङ घट्ने र नाफा राम्रो हुने हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
यो भनाइले बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको भूमिका स्पष्ट पार्छ ।
कर्जा विस्तारको गति सुस्त हुँदा नयाँ जोखिम सिर्जना हुने दर घट्न सक्छ । पुरानो कर्जाको असुलीमा सामान्य सुधार आए पनि बैंकले पहिले छुट्याएको रकम घटाउन सक्ने अवस्था बन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्धराज अर्यालका अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा आएको कमी असुलीमा भएको सुधारसँग सम्बन्धित छ ।
‘कर्जा नोक्सानी घटेको भन्दा पनि बढ्ने क्रममा कमी आएको भन्न मिल्छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको थियो । चालु आवमा यस्तो रकम घटेर करिब ११ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
यसले बैंकहरूमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको अवस्था केही सहज हुँदै गएको संकेत गरे पनि समग्र निष्क्रिय कर्जा अनुपात अझै बढिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि राख्नुपर्ने सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दर १.१२ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेको व्यवस्थाले पनि बैंकहरूको प्रोभिजनिङ खर्चमा प्रभाव पारेको छ ।
त्यस्तै, केही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनामा दिइएको सुविधाले पनि नोक्सानी व्यवस्थाको रकममा असर पारेको छ ।
निर्माण व्यवसायी तथा घरजग्गा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामा केन्द्रीय बैंकले दिएको सहजीकरणले बैंकहरूलाई तत्कालको नोक्सानी व्यवस्थापनमा राहत दिएको छ ।
ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेपछि निश्चित सर्तमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा प्रभाव पारेको छ ।
तर, कर्जा पुनर्संरचना हुनु र ऋणीको आम्दानी पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किनु एउटै कुरा होइन । कर्जाको भाका सारेर तत्कालको दबाब कम गर्न सकिए पनि दीर्घकालमा ऋणीको नगद प्रवाह र भुक्तानी क्षमता सुधार हुन सकेन भने समस्या फेरि दोहोरिन सक्छ ।
त्यसैले प्रोभिजनिङ घटेको तथ्यलाई मात्र बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आएको प्रमाणका रूपमा लिनु पर्याप्त हुँदैन ।
ब्याज आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्रै वृद्धि
बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत खुद ब्याज आम्दानी हो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र कर्जा लिने ग्राहकबाट प्राप्त गर्ने ब्याजबीचको अन्तरबाट मुख्य आम्दानी सिर्जना गर्छन् । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यही मुख्य आम्दानीको वृद्धिदर निकै कमजोर देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा २० वाणिज्य बैंकको खुद ब्याज आम्दानी करिब ४९ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट बढेर ४९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वृद्धि करिब ०.९६ प्रतिशत मात्रै हो ।
यसको अर्थ बैंकहरूको खुद नाफा ४५.५९ प्रतिशतले बढे पनि मुख्य ब्याज व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीमा भने त्यस्तो वृद्धि भएको छैन । नाफाको वृद्धिमा प्रोभिजनिङ घट्नु र अन्य आम्दानीका स्रोतको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा पनि असमानता छ । नबिल बैंकको ब्याज आम्दानी २१.२८ प्रतिशतले बढेर करिब चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याज आम्दानी ३७.३३ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ब्याज आम्दानी १.४५ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ब्याज आम्दानीमा करिब ०.९३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ ।
अर्कोतर्फ एनआईसी एसिया बैंकको ब्याज आम्दानी १७.५४ प्रतिशतले घटेको छ । प्रभु बैंकको १९.३८ प्रतिशत, कुमारी बैंकको २८.१८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १२.४ प्रतिशत र नेपाल बैंकको तीन प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
यसले बैंकहरूको नाफा वृद्धिको आधार सबैमा समान नरहेको देखाउँछ । केही बैंकले ब्याज आम्दानी बढाएर नाफा विस्तार गरेका छन् भने केही बैंकको ब्याज आम्दानी घट्दासमेत नाफामा सुधार देखिएको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरूको कोष लागत कम भएको छ ।
बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्न तिर्नुपर्ने ब्याज घटेपछि कर्जाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको तुलनामा खर्च कम हुन सक्छ । यसले बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
तर ब्याजदर घट्नु मात्रै कर्जा माग बढ्नुको ग्यारेन्टी होइन । बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगरेसम्म कर्जाको माग तीव्र रूपमा बढ्न सक्दैन ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा यही समस्या देखिएको छ ।
निक्षेप संकलन भइरहे पनि उद्योग, निर्माण, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण कमजोर छ ।
बैंकहरूको कर्जा लगानी विस्तार हुन नसक्दा ब्याज आम्दानीको वृद्धिदर पनि सीमित भएको छ ।
बैंकिङ व्यवसायको दीर्घकालीन वृद्धि कर्जा प्रवाह, असुली र नयाँ लगानीमा निर्भर हुने भएकाले खुद नाफाको अहिलेको वृद्धिलाई मात्र आधार मानेर आगामी वर्षको वित्तीय अवस्था अनुमान गर्न कठिन छ ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्दै बैंकिङ जोखिम
बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचकमध्ये निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि एक हो ।
ऋणीले तोकिएको अवधिमा साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि कर्जा जोखिमपूर्ण बन्दै जान्छ । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी अवधि नाघेका कर्जालाई वर्गीकरण गर्दै बैंकले आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो अनुपात ४.८६ प्रतिशत थियो । एक वर्षमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.७८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो ।
गत असार मसान्तको तुलनामा पनि निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । असारमा ५.४४ प्रतिशत हाराहारी रहेको औसत अनुपात असोज मसान्तमा ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सबैभन्दा खराब अवस्था प्रभु बैंकको देखिएको छ ।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १४.८० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असोजमा यस्तो अनुपात ५.७८ प्रतिशत मात्रै थियो । एक वर्षमै करिब नौ प्रतिशत बिन्दुले बढ्नु बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा देखिएको ठूलो दबाब हो ।
एनआईसी एसिया बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.८१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.८७ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.७२ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ७.९८ प्रतिशत छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.१५ प्रतिशत पुगेको छ । सिटिजन्स बैंकको ६.८० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.५८ प्रतिशत र एनएमबी बैंकको ४.९२ प्रतिशत छ ।
कृषि विकास बैंकको ४.७९ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.७९ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ४.६१ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात छ । नबिल बैंकको ४.०६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.९७ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.८९ प्रतिशत रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.७० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ३.१९ प्रतिशत र सानिमा बैंकको २.८६ प्रतिशत छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.८३ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकको सबैभन्दा कम ०.५० प्रतिशत रहेको छ ।
यसले बैंकहरूबीच कर्जा जोखिमको अवस्था निकै फरक रहेको देखाउँछ । केही बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएका छन् भने केही बैंकको कर्जा गुणस्तरमा उल्लेख्य दबाब देखिएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा सात बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाएका छन् । नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आइएमई, प्रभु, सानिमा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असार मसान्तको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात घटाएका हुन् । तर प्रभु बैंकको अनुपात गत असारको तुलनामा घटे पनि गत वर्षको असोजसँग तुलना गर्दा अझै निकै उच्च छ ।
रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले पनि कर्जा असुलीमा असर पारेको बैंकरहरूले बताएका छन् । विपत्तिका कारण व्यवसाय, भौतिक संरचना र आर्थिक गतिविधिमा क्षति पुगेपछि ऋणीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको छ ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेयका अनुसार रसुवामा आएको बाढीले कर्जा असुलीमा प्रभाव पारेको छ ।
‘रसुवा बाढीले गर्दा भौतिक र मानवीय क्षति भयो । त्यसको असर असुलीमा पर्यो । यस्तो बेलामा हामीले पनि असुलीको प्रेसर गरेनौँ । जसले गर्दा खराब कर्जा केही बढ्न पुगेको छ,’ उनको भनाइ छ ।
यो भनाइले कर्जा असुलीलाई बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्रै मान्न नसकिने देखाउँछ । प्राकृतिक विपत्ति, व्यवसायमा आएको क्षति, बजारको माग र ऋणीको नगद प्रवाहसँग पनि कर्जाको गुणस्तर जोडिएको हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादन, व्यापार र निर्माण गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीको आम्दानी घट्छ । आम्दानी घटेपछि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कठिन हुन्छ । यसले बैंकको कर्जा जोखिम बढाउँछ र अन्ततः नाफामा असर पार्छ ।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई तत्काल असुलीको दबाब दिनुभन्दा पुनर्स्थापना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पनि बैंकहरूको दायित्व हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनमा आवश्यक सावधानी कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।
पुँजी र कर्जा विस्तारमा थप चुनौती
बैंकहरूको नाफा र निष्क्रिय कर्जाको अवस्थासँगै पुँजी पर्याप्तताको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । बैंकले कर्जा विस्तार गर्न, जोखिम वहन गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न पर्याप्त पुँजी आवश्यक हुन्छ ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार केही बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा तल देखिएको छ । प्रभु, हिमालयन र एनआईसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशतको सीमाभन्दा तल रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
पुँजीकोष कमजोर हुँदा बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न पाउने क्षमतामा दबाब पर्छ । बैंकको जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा उच्च हुनु र वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहनुले पुँजी व्यवस्थापनको चुनौती थप जटिल बनाउँछ ।
विशेषगरी ठूलो परिमाणमा सञ्चित नोक्सानी बोकेका बैंकलाई आगामी दिनमा नाफा बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पुँजीकोष सुधार, खराब कर्जा असुली, कर्जा गुणस्तर र सञ्चालन क्षमतामा एकसाथ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको छ । तर लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण, व्यावसायिक विश्वास र बजारको मागमा सुधार आवश्यक हुन्छ ।
बैंकमा पैसा उपलब्ध हुनु र व्यवसायीले कर्जा लिएर लगानी गर्नु फरक विषय हुन् । उद्योगी व्यवसायीले बजारमा माग नदेखेमा वा लगानीबाट प्रतिफल आउने विश्वास नगरेमा सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लिन हिचकिचाउँछन् ।
बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको अवस्थाले यही समस्या देखाउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम लगानी हुन नसकेर बसेको छ । यसले निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनबीचको असन्तुलन देखाउँछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालका अनुसार कर्जा असुलीमा आएको सुधार र नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने रकम घट्दा बैंकहरूको नाफा बढेको हो ।
‘कतिपय बैंकको गत असारको तुलनामा खराब कर्जामा केही सुधार भएको र असुली बढेकाले नाफा बढेको छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर कम गरेर पनि कर्जा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले क्रमशः बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार नयाँ कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा पुरानो कर्जाको असुलीबाट नाफामा सुधार आउन सक्छ । नयाँ कर्जामा ठूलो वृद्धि नभएमा त्यससँगै सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम पनि कम हुन सक्छ ।
तर बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि पुरानो कर्जा असुलीमा मात्रै निर्भर रहन सकिँदैन । नयाँ लगानी विस्तार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र व्यवसायको आम्दानी वृद्धि हुनुपर्छ ।
यसका लागि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
केवल कर्जाको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा फेरि खराब कर्जाको समस्या निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ अत्यधिक सतर्कताका कारण कर्जा प्रवाह नै रोकिएमा अर्थतन्त्रको उत्पादन र लगानीमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन, ऋणीको भुक्तानी क्षमता, व्यवसायको सम्भाव्यता र बजारको अवस्थालाई आधार बनाएर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नाफाको दिगोपन नै मुख्य परीक्षा
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका संकेत र जोखिम दुवै देखाएको छ ।
खुद नाफामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि मुख्य ब्याज आम्दानीमा एक प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि, निष्क्रिय कर्जामा बढोत्तरी र वितरणयोग्य नाफाको ऋणात्मक अवस्थाले यो वृद्धिको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा प्रोभिजनिङ घट्नु, असुलीमा सुधार आउनु र निक्षेपको लागत कम हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् । तर यस्ता कारणले मात्रै दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्दैनन् ।
बैंकको वास्तविक व्यावसायिक क्षमता कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी, सेवा शुल्क, कमिसन र अन्य नियमित आम्दानीबाट मापन गर्नुपर्छ । एकपटक प्रोभिजनिङ घटेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने नाफा आगामी त्रैमासमा त्यही अनुपातमा दोहोरिन आवश्यक छैन ।
अझ निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकले भविष्यमा फेरि ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भए अहिले देखिएको नाफा वृद्धिको गति कायम राख्न कठिन हुन्छ ।
बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुनु पनि यही चुनौतीसँग जोडिएको छ । बैंकले अघिल्ला वर्षमा व्यहोरेको नोक्सानी, ब्याज असुलीको अवस्था र नियामकीय समायोजनले आगामी लाभांश क्षमतामा प्रभाव पार्छ ।
शेयरधनीका लागि बैंकको खुद नाफा मात्रै पर्याप्त सूचक होइन । वितरणयोग्य नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, पुँजी पर्याप्तता, निष्क्रिय कर्जा अनुपात र प्रतिफलको दिगोपन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
विशेषगरी एनआईसी एसिया, हिमालयन, प्रभु र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आगामी दिनमा निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण र पुँजीकोष सुधारमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सिटिजन्स बैंकले खुद नाफामा फर्किए पनि वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्कोतर्फ एभरेस्ट, सिद्धार्थ, नेपाल बैंक, नबिल र एनएमबी बैंकको वितरणयोग्य नाफा तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ । तर यी बैंकले पनि कर्जा गुणस्तर र नियमित आम्दानीको वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पैसाको अभावभन्दा पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने चुनौती ठूलो देखिएको छ । निक्षेप संकलन भइरहने तर कर्जा माग कमजोर हुने अवस्था लामो समय कायम रहे बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोतमा दबाब पर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्छ ।
उद्योग, निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र व्यापार क्षेत्रमा लगानी विस्तार भए मात्रै बैंकहरूको कर्जा व्यवसायले गति लिन सक्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।
बैंकहरूले पनि कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ लगानीका अवसर पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन नगरी कर्जा विस्तार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ भने अत्यधिक सतर्कताका कारण योग्य व्यवसायीले कर्जा नपाउनु पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले कमाएको १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हो ।
तर पाँच बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुनु, औसत निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र ब्याज आम्दानीको वृद्धिदर कमजोर रहनुले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएको स्पष्ट पार्छ ।
अबको चुनौती नाफाको अंक अझै बढाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई नियमित व्यावसायिक आम्दानीबाट दिगो बनाउनु हो ।
कर्जाको गुणस्तर सुधार, खराब कर्जा असुली, पुँजीकोष सुदृढीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सके मात्रै अहिले देखिएको नाफा वृद्धिले दीर्घकालीन अर्थ राख्नेछ ।
अन्यथा प्रोभिजनिङ घट्दा देखिएको नाफाको चमकसँगै बैंकिङ क्षेत्रका पुराना जोखिम फेरि सतहमा आउने सम्भावना कायम रहनेछ ।
