काठमाडौं: पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी लगानी सम्मेलनलाई परियोजना घोषणामा मात्र सीमित नराखी मुलुकमा बनेका लगानीमैत्री कानुनहरूको प्रदर्शनीका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लम्सालले यसपटकको सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
विगतमा जस्तो परियोजनाको संख्यात्मक विवरण मात्र प्रस्तुत गर्ने परम्परा तोड्दै सरकारले यसपटक कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए। मन्त्री लम्सालले भने, ‘लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण, बजारको ग्यारेन्टी र लगानी नडुब्ने वातावरण चाहिन्छ। हामीले ती सबै सुनिश्चितता प्रदान गर्न कानुनहरू संशोधन गरिसकेका छौँ भनेर कानुन शोकेस गर्नु नै यो सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य हो।’
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ५९ वटा ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। तिहार लगत्तै ती कानुनहरूलाई औपचारिकता दिई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए। सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजनाहरूमा कुनै पनि पक्षबाट अवरोध नहुने गरी कानुनी ढाँचा तयार गरिएको उनले बताए।
यसैगरी, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक खरिदमा ‘मेड इन नेपाल’ लाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। दसैँअघि नै जारी गरिएको यससम्बन्धी निर्देशिका संसद् सुरु भएपछि सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारे। अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको र संसद्मा आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा सकारात्मक वातावरण रहेकाले सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल हुने उनको भनाइ छ।
