Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

भारतको भन्सार शुल्क वृद्धिले नेपाली जुट उद्योग सङ्कटमा

भारतको भन्सार शुल्क वृद्धिले नेपाली जुट उद्योग सङ्कटमा
A A+ A-

काठमाडौं: भारतले जुटजन्य वस्तुमा एन्टिडम्पिङ ड्युटी (एडिडी) वृद्धि गरेपछि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका जुट उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन्। भारतले गत असोजदेखि एडिडी ५६ गुणासम्म बढाएपछि उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ खरिद गर्न डराइरहेका छन्।

सुनसरी र मोरङ क्षेत्रमा अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स र पशुपतिनाथ जुट मिल्स सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूमा १५ हजार मजदुर कार्यरत छन् भने कोशी र मधेशका २० हजार किसानको नगदेबालीको मुख्य खरिदकर्ता पनि यिनै उद्योग हुन्।

जुट सङ्घका महासचिव सोम अधिकारीका अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको जुट निर्यात हुने गरेको छ। उद्योगहरूले वार्षिक ७५ हजार टन कच्चा पदार्थ खपत गर्छन्, जसमध्ये २५ हजार टन नेपाली जुट हुन्छ। भारतले आगामी जनवरीदेखि काउन्टर भेलिङ ड्युटी (सिभिडी) समेत उच्च दरमा लगाउने घोषणा गरेको छ।

जुट सङ्घका उपाध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योगहरू अहिले दुविधामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगीहरू पूरै बन्द गर्ने मनस्थितिमा उद्योगी पुगेका पनि होइनन् तर कसरी चलाउने भन्ने ठुलो चिन्ता छ। अहिले उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने कि उद्योग बन्द गर्ने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ।”

नेपाली जुट उद्योगले खेपिरहेको यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा यो विषयलाई एजेन्डाका रूपमा उठाउन अर्थ, कृषि र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

2