नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति बुझ्न हामीले दुईवटा प्रमुख यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। पहिलो, नेपाल भारतकेन्द्रित भूराजनीतिक यथार्थबाट अलग रहन सक्दैन।
दोस्रो, चीनको सामरिक तथा आर्थिक उपस्थितिलाई पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सुरक्षा संवेदनशीलता, आर्थिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रकृति यी दुवै शक्तिसँग जोडिएको छ।
यस अर्थमा नेपाल-भारत सम्बन्ध अपरिहार्य सम्बन्ध हो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अनिवार्य रणनीतिक सम्बन्ध हो। यी दुई सम्बन्धको प्रकृति र महत्त्व फरक भए पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले दुवै उत्तिकै संवेदनशील छन्।
नेपालको वर्तमान सरकारले देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता, उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक संलग्नतालाई पनि यही भूराजनीतिक परिवेशमा बुझ्नुपर्छ।
छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नीतिले नेपालको कूटनीतिक व्यवहारमा निरन्तरता र स्पष्टता ल्याउन सक्छ। तर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई केवल औपचारिक भ्रमण, भेटघाट र राजनीतिक समझदारीमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन।
त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक हित, सीमा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीसँग जोड्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सेना, प्रहरी वा सीमामा हुने गतिविधिलाई मात्र बुझ्नु हुँदैन।
राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, संस्थागत क्षमता र सामाजिक स्थायित्व पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न पक्ष हुन्।
यद्यपि नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा म विशेषगरी सीमा सुरक्षा, सुरक्षा संयन्त्रबीचको सहकार्य र दुवै देशको बदलिँदो सामरिक परिवेशमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बुझ्न पाँचवटा तहबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। पहिलो, हाम्रो आन्तरिक राज्य संरचना र संस्थागत क्षमता कस्तो छ भन्ने विषय हो। दोस्रो, दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध हो। तेस्रो, भारत र चीन दुवैसँग जोडिने त्रिपक्षीय भूराजनीतिक परिवेश हो।
चौथो, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संगठनसँग नेपालको सम्बन्ध र सहभागिता हो। पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा विश्वव्यापी शक्ति संरचनाभित्र नेपालले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय हो।
यी पाँचवटै तह एकअर्कासँग जोडिएका छन्। नेपालको आन्तरिक संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी उपस्थिति बनाउन पनि बलियो आन्तरिक संरचना आवश्यक हुन्छ।
सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई हामीले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सरकार परिवर्तन वा कुनै एउटा घटनाको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। यो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक आधारमा विकसित भएको सम्बन्ध हो।
दुवै देशका नागरिकबीचको सम्बन्ध राज्यस्तरको औपचारिक कूटनीतिभन्दा पनि पुरानो र गहिरो छ।
त्यसैले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई एक वर्ष, दुई वर्ष वा तीनवटा सरकारको कार्यकालमा सीमित गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। आगामी शताब्दीमा यो सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ। यसका लागि शताब्दी कूटनीतिको अवधारणा आवश्यक छ।
नेपाल र भारतबीच धेरै संयन्त्र छन्। विभिन्न तहमा संवाद गर्ने, सुरक्षा सहकार्य गर्ने, सीमा व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने संस्थागत व्यवस्था पनि छन्। तर धेरै संयन्त्र हुनु मात्र उपलब्धि होइन। कतिपय अवस्थामा धेरै संयन्त्र हुँदा जिम्मेवारी दोहोरिने, निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुने र एउटै विषयमा फरक निकायको फरक बुझाइ हुने समस्या देखिन्छ।
हामीसँग संयन्त्रको संख्या धेरै छ, तर ती संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा स्पष्टताभन्दा अन्योल बढी देखिन सक्छ। त्यसैले अब संयन्त्र थप्नेभन्दा भएका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र तिनको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने दिशामा जानुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उच्च राजनीतिक तहको प्रत्यक्ष संवाद हो। दुई देशका सरकार प्रमुखबीच नियमित भेटघाट र छलफल हुनुपर्छ।
हवाई यात्रामा एक–डेढ घण्टा खर्च गरेर केही घण्टा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई कठिन कामका रूपमा लिनु हुँदैन।
नेपालगन्जबाट सीमावर्ती भारतीय सहरसम्म पुग्न सकिने सहजताजस्तै काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच पनि नियमित उच्चस्तरीय संवादको संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ। यो केवल औपचारिक भ्रमणको विषय होइन। वर्षौंदेखि थाती रहेका राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने माध्यम हो।
मेरो प्रस्ताव के हो भने नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखबीच वर्षमा कम्तीमा एकपटक नियमित बैठक हुनुपर्छ। त्यसमा दुई देशबीचका सबै प्रमुख विषयको समीक्षा गरिनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक संयन्त्रले उठाएका विषयलाई राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउने अभ्यास हुनुपर्छ।
यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यक्ति वा दलविशेषको प्राथमिकताबाट संस्थागत र दीर्घकालीन आधारमा लैजान सहयोग गर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारभूत प्राथमिकता परिवर्तन नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
खुला सीमा र सुरक्षा चुनौती
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा दुई देशको सम्बन्धको विशिष्ट विशेषता हो। यसले नागरिकबीचको आवतजावत, व्यापार, रोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्पर्कलाई सहज बनाएको छ। खुला सीमालाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ।
यो दुई देशबीचको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो।
तर अहिलेको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा खुला सीमाको व्यवस्थापनलाई पुरानै दृष्टिकोणबाट हेरेर पुग्दैन। आतंकवादी गतिविधि, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध आर्थिक कारोबार र अन्य अन्तरसीमा अपराधका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोगले अपराधको सञ्जाललाई अझ जटिल बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा खुला सीमा कायम राख्दै त्यसको व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ।
सीमा खुला हुनु र सीमा व्यवस्थापन कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन। नागरिकको सहज आवागमनलाई अवरोध नगरी सुरक्षा संवेदनशील गतिविधिको पहिचान र निगरानी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
सीमा व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सूचना आदानप्रदान, जोखिममा आधारित निगरानी र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीमामा हुने प्रत्येक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा जोखिमयुक्त गतिविधि पहिचान गर्ने क्षमतामा लगानी गर्नुपर्छ।
अहिलेको क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेशमा नेपाल एक्लै बसेर सबै चुनौती व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचनाभित्र नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ।
क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्। कुनै एउटा देशमा देखिएको अस्थिरता वा सुरक्षा जोखिमले छिमेकी मुलुकलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
काठमाडौंमा बिहान, दिउँसो वा साँझ हिँड्दा देखिने जनसांख्यिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ।
कुनै पनि समाजको जनसंख्यागत संरचनामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर त्यसको प्रकृति, कारण र प्रभावबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अनुमान, पूर्वाग्रह वा सामाजिक आशंकाका आधारमा सुरक्षा नीति बनाउनु हुँदैन।
राज्यले आफ्नो जनसांख्यिक अवस्था, सीमा क्षेत्रको सामाजिक संरचना, बसाइँसराइ र आर्थिक गतिविधिको नियमित तथ्याङ्क राख्नुपर्छ। यसले सुरक्षा नीति निर्माणमा वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ।
यसका लागि सीमा सुरक्षालाई केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा सीमित राख्नु हुँदैन। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, भन्सार, अध्यागमन र अन्य सम्बन्धित निकायबीच एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक छ।
पुरानो सुरक्षा संरचनाको पुनरावलोकन
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा संरचनालाई हेर्दा हामी अझै परम्परागत ढाँचामा काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति बदलिएको छ, तर हाम्रो संस्थागत सोच र कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन।
राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचारले राज्यका विभिन्न संरचनाको कार्यक्षमतामा असर पारेको छ। यस्ता कमजोरीले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता र निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन्।
यसलाई सुधार गर्न कडा मात्र होइन, स्मार्ट प्रणाली आवश्यक छ। डिजिटल युगमा सुरक्षा व्यवस्थापन पनि प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ। सूचना संकलन, विश्लेषण, जोखिम पहिचान, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ। विशेषगरी हवाई सुरक्षा, स्थल सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहकार्यको सम्भावना छ। सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप बदलिँदै जाँदा पुरानो कार्यविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालले आफ्नो सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने क्रममा भारतसँगको अनुभव र प्राविधिक सहयोग उपयोग गर्न सक्छ। तर सहकार्यको अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय निर्णय क्षमता अर्को पक्षमा निर्भर बनाउनु होइन। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सुरक्षा स्वायत्तता कायम राख्दै साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
यसका लागि सुरक्षा निकायबीच नियमित संवाद, संयुक्त तालिम, सूचना आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
नेपालको सुरक्षा संरचनामा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय एकीकृत कमान्ड र समन्वय हो। विभिन्न सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। संकटको समयमा कसले नेतृत्व गर्ने, कसले समन्वय गर्ने र कसले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुनु हुँदैन।
विगतका संकट तथा विपद्का अनुभवले पनि समन्वयको महत्त्व देखाएका छन्। संकटका बेला संरचनागत अस्पष्टता र निकायबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रभावकारी प्रतिकार्यमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैले एकीकृत कमान्डको अवधारणालाई केवल कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापन पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्राकृतिक विपद्, महामारी, जलवायु परिवर्तनका असर र अन्य आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न राज्यसँग स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहितको संरचना हुनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएका निकायको विशेषज्ञता, क्षमता र वास्तविक कार्यसम्पादनको समीक्षा आवश्यक छ।
विपद्को प्रकृति फरक हुने भएकाले सबै अवस्थामा एउटै संरचनाले प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने हुँदैन। जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र विशेषज्ञताबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ।
सुरक्षा सहकार्यको नयाँ स्वरूप
नेपाल र भारतबीच रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यको लामो इतिहास छ। दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध, तालिम, अनुभव आदानप्रदान र अन्य संस्थागत सम्पर्कले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ। प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायबीच पनि विभिन्न तहमा सहकार्य हुँदै आएको छ।
तर बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा यस्तो सहकार्यलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।
हामी अझै परम्परागत सुरक्षा संरचनाको दृष्टिकोणबाट धेरै विषयलाई हेरिरहेका छौँ। अहिले सुरक्षा भनेको सैनिक क्षमता वा प्रहरी परिचालनमा मात्र सीमित छैन। साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्य पनि यसका अभिन्न पक्ष हुन्।
नेपालले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई यही बदलिँदो यथार्थअनुसार विकसित गर्नुपर्छ।
यस क्रममा भारतसँगको सुरक्षा सहकार्यलाई पनि व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापन, आतंकवाद तथा संगठित अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदान, साइबर सुरक्षाको क्षमता विकास र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।
तर सुरक्षा सहकार्यको प्रभावकारिता संस्थागत क्षमता र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ। आफ्नो देशभित्रका निकाय कमजोर छन् भने बाह्य सहकार्यबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन।
त्यसैले आन्तरिक सुरक्षा संरचनाको सुधार र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालले दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचनाभित्र आफ्नो भूमिका पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीमा नेपालको सहभागिता कस्तो हुने, कुन विषयमा सहकार्य गर्ने र कुन विषयमा आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता कायम राख्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा सामरिक महत्त्वको छ। भारत र चीनबीच अवस्थित भएकै कारण नेपालले कुनै एउटा पक्षको सुरक्षा दृष्टिकोणमा मात्र आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन। दुवै छिमेकीसँग विश्वास, संवाद र सहकार्य कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ।
राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षा
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। मैले नेपालको राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा चारवटा चरण देख्ने गरेको छु।
पहिलो चरण सरकार परिवर्तनपछिको उच्च जनअपेक्षाको अवस्था हो। नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकमा ठूलो आशा र अपेक्षा सिर्जना हुन्छ। विशेषगरी राजनीतिक परिवर्तनबाट आएको सरकारसँग नागरिकले तत्काल सुधारको अपेक्षा गर्छन्।
दोस्रो चरणमा ती अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएपछि राजनीतिक तथा संस्थागत प्रतिरोध सुरु हुन्छ। सत्तामा पुगेका नेतृत्वले सुधारका प्रयास गर्दा पुरानो संरचनाभित्र रहेका स्वार्थ समूह, राजनीतिक शक्ति र संस्थागत अवरोधले प्रतिरोध गर्न सक्छन्।
तेस्रो चरणमा प्रतिरोध बढ्दै जाँदा राज्यका विभिन्न तहमा अन्योल सिर्जना हुन्छ। पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीचको विवाद, नेतृत्वको असुरक्षा, नीतिगत अस्पष्टता र भूराजनीतिक दबाबले राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाउँछ।
चौथो चरणमा यो अन्योलले राज्य सञ्चालनमै संकट सिर्जना गर्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा अवरोध, संस्थागत कमजोरी र जनविश्वासमा ह्रास आउँदा राजनीतिक प्रणाली नै दबाबमा पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन केवल सरकार परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन। राज्यको संस्थागत क्षमता सुधार्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुधारका लागि आवश्यक दृढता देखाउनुपर्छ र नागरिकको अपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकमा नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। वर्तमान सरकारले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवसर पाएको छ। तर त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकिएमा निराशा फेरि बढ्न सक्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरता एकअर्काका पूरक हुन्। राजनीतिक अस्थिरताले सुरक्षा संरचनालाई कमजोर बनाउँछ भने कमजोर सुरक्षा तथा संस्थागत संरचनाले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप गहिरो बनाउन सक्छ।
यस अर्थमा अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी केवल प्रशासनिक सुधार वा राजनीतिक व्यवस्थापनमा सीमित छैन। राज्यका सुरक्षा संरचनालाई आधुनिक, सक्षम र जवाफदेही बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसर
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई यही व्यापक परिवेशमा हेर्नुपर्छ। यसलाई औपचारिक कूटनीतिक भ्रमण वा राजनीतिक सद्भाव आदानप्रदानमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा पुनरावलोकन गर्ने अवसर हो।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई फेरि सुरुदेखि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो सम्बन्ध आजसम्म टिकेको छ र भविष्यमा पनि टिक्न सक्छ। तर यसलाई अझ राम्रो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन पुनरावलोकन आवश्यक छ।
म यसलाई सम्बन्धको पुनःस्थापनाभन्दा पुनरावलोकनका रूपमा हेर्छु। दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार बलियो छ, तर त्यसलाई बदलिँदो समयअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
यसका लागि कम्तीमा तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ।
पहिलो, सीमा केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापन हो। खुला सीमाको विशिष्टता कायम राख्दै त्यसको व्यवस्थापन आधुनिक बनाउन दुवै देशले साझा प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ।
सीमा सुरक्षा, सूचना आदानप्रदान, हवाई तथा स्थल सुरक्षा र अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणमा सहकार्यको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।
दोस्रो, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको नियमितता हो। नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखबीच वर्षमा कम्तीमा एकपटक बैठक बस्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।
यसले दुई देशबीचका समस्यालाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने अवसर दिन्छ। विषयहरू तल्लो तहबाट माथि लैजाने मात्र होइन, उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशनसहित कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउने अभ्यास आवश्यक छ।
तेस्रो, नेपालको आन्तरिक सुरक्षा संरचनाको आधुनिकीकरण हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सुरक्षा संरचनाको स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ। सरकारको प्रतिबद्धता र प्रशासनिक संरचनामा सुरक्षा विषयले पाएको प्राथमिकता हेर्दा अझै सुधारको ठाउँ देखिन्छ। सुरक्षा संरचनालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेर निर्णय प्रक्रिया, समन्वय र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दीर्घकालीन महत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ।
शताब्दी कूटनीतिको आधार
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई कुनै एउटा सरकारको सफलता वा असफलतासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। यो दुई देशका नागरिक, राज्य र आगामी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको सम्बन्ध हो।
आजको पुस्ताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको छ। भारतले नेपाललाई के दिन सक्छ भन्ने प्रश्नसँगै नेपालले भारतलाई के दिन सक्छ र दुवै देशले एकअर्काबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने सोच विकास हुँदै गएको छ।
यो सकारात्मक परिवर्तन हो। नेपालले आफूलाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा सम्भावना, युवा जनशक्ति र रणनीतिक महत्त्वका आधारमा भारतसँग बराबरीको सम्मानसहित संवाद गर्नुपर्छ।
नेपालको हित र भारतको हित सधैँ एकै प्रकारका हुन्छन् भन्ने छैन। कतिपय विषयमा मतभेद हुन सक्छन्। तर मतभेद हुनु सम्बन्ध कमजोर भएको प्रमाण होइन। परिपक्व कूटनीतिमा मतभेदलाई संस्थागत संवादमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्छ।
भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय हुनुपर्छ र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा स्पष्ट अडान राख्न सक्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रो कमजोरी मात्र होइन, अवसर पनि हो। तर त्यो अवसर उपयोग गर्न हामीसँग स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, बलियो संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्छ।
अहिलेको सरकारलाई जनताले दिएको विश्वास र राजनीतिक परिवर्तनबाट सिर्जित अपेक्षालाई नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधार निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले त्यसको सुरुवात गर्न सक्छ।
नेपालले अब एकपटकको भ्रमण, एउटा समझदारीपत्र वा कुनै एउटा सरकारको कार्यकालभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ। आगामी शताब्दीमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, सुरक्षा सहकार्य कुन आधारमा अघि बढ्ने र दुवै देशले साझा समृद्धि तथा स्थायित्वका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य विगतको इतिहासमा मात्र निर्भर छैन। हामीले आज निर्माण गर्ने संस्थागत संरचना, कूटनीतिक अभ्यास र आपसी विश्वासले त्यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सम्बन्ध तोड्ने वा नयाँ सुरुवात गर्ने होइन, विद्यमान सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्दै अझ परिपक्व, सन्तुलित र दीर्घकालीन बनाउने हो।
बिनोज बस्नेत नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् । यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
