काठमाडौं: सप्तरीको राजविराजका हजारौँ बासिन्दाले दशकौँदेखि प्रतीक्षा गरेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशा पलाएको छ। करिब ८५ वर्षदेखि बिटौरी रसिदका आधारमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयले सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी स्वामित्व पाउने विश्वास गरेका छन्।
राजविराज नगरपालिकामा मात्र एक हजार ७२८ घरपरिवारले बिटौरी जग्गाको रसिद काट्दै आएका छन्। यसरी जग्गा उपभोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या पुस्तान्तरणसँगै बढेर पाँच हजार २०० भन्दा बढी पुगेको छ। सरकारले गत असोज २३ गते बिटौरी जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गरेपछि भूमि प्रशासन कार्यालय राजविराजले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र प्रमाणसहित निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
लालपुर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीय जनआन्दोलन परिचालन समितिले सरकारको कदमको स्वागत गरेको छ। समितिका संयोजक खेलानन्दकुमार दासले लामो समयदेखिको समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। तर, तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात जुटाउन कठिन हुने भन्दै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नागरिकता, जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र स्थानीय तहको सिफारिसजस्ता कागजात सङ्कलन गर्दा सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट हुने भन्दै समितिले सरकारी निकायबाटै सामूहिक रूपमा कागजात झिकाउन माग गरेको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयका अनुसार निवेदन दर्ताका लागि छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ। नापी कार्यालय, नगरपालिका र भूमि प्रशासन कार्यालयबाट कर्मचारी खटाएर सोमबारदेखि निवेदन दर्ता सुरु गर्ने तयारी छ। लालपुर्जा प्राप्त गर्नका लागि जग्गाधनीले मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सप्तरीका विभिन्न पालिकामा गरी करिब १०० विघा जग्गा बिटौरीका रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
