काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो वर्ष दोस्रो चरणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क-२ लागु हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क-२ (डिएनएफ-२) को मस्यौदा तयारी भइसकेको र मन्त्रालयले छिट्टै कार्यान्व्यन स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।
समितिले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही एवम् कार्ययोजना-तयारी बारेमा छलफल गर्न बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्कले ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो ।
दोस्रो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष र बृहत्तर रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । फ्रेमवर्कमा रहेका ८ वटा डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन छन् । देशको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैँकले सम्झौता अनुसार एक रुपियाँ पनि आर्थिक सहयोग नगरेको बताउनुभयो । त्यसैले यो वर्ष मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु गर्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ का विषयगत ८ वटा क्षेत्रलाई लागु गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै गठन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् (एआई) को पोलिसी समस्यौदासमेत छिट्टै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको सुनाउनुभयो ।
यसैगरी, देशलाई इ–गभर्नेन्सतर्फ लैजान, जिआइओएमस प्रणाली लागु गर्ने, हालसम्म १ सय ४० वटा निकायमा सरकारी एकीकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) प्रयोग भइरहेको, करिब २० हजारको सङ्ख्यामा सरकारी एकीकृत इमेल प्रयोगमा ल्याएको, करिब १४ हजार ७ सय ३३ वटा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै, हुलाकलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, डाटा सेन्टरहरू निर्माण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नीतिगत सुधारमा पनि मन्त्रालयले प्रमुखताका साथ योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले फोरजी नेटवर्क घर घरमा पुर्याउनुका साथै यो वर्ष फाइभ जी नेटवर्कलाई काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत र कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिको जानकारी दिनुभएको थियो ।
जसमा हालसम्म राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको, डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरी कार्यान्व्यनमा ल्याएको, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको लगायत विषय कानुन निर्माण कार्य भइरहेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।
